राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि आगामी महापालिकेच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा आणि निवडणुकांचा प्रश्न निकाली लागला आहे. मात्र, शिंदे-भाजप युतीचं सरकार महाविकास आघाडीला मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. सर्व महापालिकेत ४ सदस्यांचा एक प्रभाग करा, अशा प्रकारचं पत्र शिंदे गटाचे बंडखोर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिकेत त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती जाहीर केली होती. मात्र, राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग करावा, असं पत्र आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं असून शिंदे सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
पत्रात नक्की काय म्हटलंय?
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार तीन नगरसेवकांची प्रभाग रचना केली असून निवडणूक आयोगाने ओ.बी.सी. आरक्षण नसताना देखील प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओ.बी.सी. आरक्षणासहित पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आपल्या सरकारने युती सरकारच्या कार्यकाळात असलेल्या चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेनुसार पुढील निवडणुका घेतल्यास त्याचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना होऊन जनतेची कामे करण्यास सुलभ होईल. तरी आपण येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांच्या प्रभाग रचना करण्याचा असलेला विषय मंजूर करून येत्या अधिवेशनामध्ये त्याची अंतिम मंजूरी घ्यावी, असं पत्रात म्हटलं आहे.
पूर्वेश सरनाईक यांची युवासेनेतून हकालपट्टी!
शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र पूर्वेश सरनाईक यांची युवासेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेक आमदारांसह खासदारांनीही शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. सरनाईक यांच्या बंडामुळे पूर्वेश सरनाईक यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे.
