महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात गंभीर नाही. सरकारच्या या भूमिकेमुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकेमध्ये पुन्हा एम्परीकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु या घटनेला बारा महिने होऊनही सरकारला हा डाटा गोळा करण्याचे गांभीर्य नाही. त्यामुळे एका अर्थाने महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सिद्ध झाले आहे असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केला.
सरकारच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही तसेच न्यायालयीन लढाईत बाजू योग्य पद्धतीने न मांडल्यामुळे व पुनर्विचार याचिकेलाही विलंब लावला. तसेच मागासवर्ग आयोग गठीत करण्यास अक्षम्य उशीर केल्यामुळे, न्यायालयापुढे जाऊन आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात दिरंगाई झाल्याबद्दल विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव दाखल केला.
स्थगन प्रस्तावावर विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट करताना प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वप्रथम राज्याला एम्परीकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, २७ महिने झाले तरी राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारचा डाटा दुर्दैवाने गोळा करू शकले नाही अथवा यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. परिणामी, ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले.
ओबीसी आरक्षण संदर्भातील राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना दरेकर म्हणाले, राज्य सरकारने आयोगाला कर्मचारी देणे असो, पैसे देणे असो यामध्ये कोणतेही गांभीर्य ठेवलेले नाही. आरक्षणाबाबत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने डाटा गोळा करा अथवा मान्यता देणार नाही अशी भूमिका मांडूनही सरकारने याकडे काना डोळा केला. अशाप्रकारे सरकार आपलंच घोडं दामटत राहिले. या सरकारने कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घातला व वेळ वाया घालवला. परिणामी न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहेत. या सरकारने घाईघाईने अहवाल सादर केला. मात्र, न्यायालय भावनेवर काम करत नाही तर आकडेवारीवर काम करतं. परंतु, इकडेही चाल ढकलीचं राजकारण केल्याची टीका दरेकर यांनी केली.
आरक्षण संदर्भात परवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या निर्णयात काही महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये आयोगाच्या अंतिम अहवालामध्ये एम्परीकल डाटा अभ्यास न करता सादर करण्यात आला असे ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने सादर केलेल्या माहितीचा निष्कर्ष काढता येत नाही असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. वास्तविक पाहता या सरकारला एम्पिरिकल डाटा प्रोसेस करून जमा करण्याची आवश्यकता होती परंतु थातूरमातूर डाटा गोळा केला गेला. अशाप्रकारे हे सरकार ओबीसींच्या आरक्षण संदर्भात गंभीर नाही असा जोरदार आरोपही दरेकर यांनी केला.
संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाज हा अस्वस्थ आहे. केवळ सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे, दुर्लक्षीपणामुळे डाटा गोळा केला गेला नाही. आयोग नेमणे, आयोगाला पैसे देणे, कर्मचारी नेमणे या गोष्टी टाइम बाऊंड करणे गरजेचे होते. असं घडलं असतं तर ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण न्यायालयाने फेटाळलं नसतं. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालावर अध्यक्षाची सही नसल्याचे समजले. अशाप्रकारचे अनेक त्रुटी या अहवालावर उपस्थित केल्या आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसी समाज हा मोठ्या प्रमाणावर आहे. तरी यांच्या संदर्भात सरकारची भूमिका काय आहे? सरकार यांना राजकीय आरक्षण कसे देणार आहे असा प्रश्न मनात आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नये अशी भूमिका भाजपाने घेतली आहे. परंतु, सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतय की काय, की कोणाचा दबाव ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आहे असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.
