भाजपा- शिंदे गटाच्या युतीचे सरकार येताच सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सोसायटीच्या निवडणूक खर्चाला चाप लावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सभासदांच्या संख्येनुसार जास्तीत जास्त साडेआठ तर किमान सात हजार रुपये खर्च करता येईल. निवडणूक बिनविरोध झाल्यास हाच खर्च साडेतीन ते साडेचार हजाराच्या घरात असेल. सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले. (Pressure on housing society election expenses max 8500 rupees spend allow )
सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी १९६० कलम ७३ खंडामधील बदलांनुसार २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी ३४० शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ५० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता.
हेही वाचा – महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार दोन टप्प्यात होणार, कोणाला कोणती खाती मिळणार?
गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, अशी मागणी भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी विधानसभेत केली होती. शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील ४० सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने १० मिनिटासाठी २१ हजार आकारल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारने निवडणुकीमुळे सोसायट्यांचा सहन करावा लागणारा आर्थिक भार कमी केला आहे.आता १०० सदस्यांपर्यंत ७५०० आणि १०१ ते २५० सभासद संख्या असलेलेल्या सोसायटीला ८ हजार ५०० इतका खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – अडीच वर्षात रखडलेले प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणणार; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बैठकीत निर्णय
