मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कैद्यांना आता सावत दिला आहे. परदेशी नागरिक किंवा फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना वगळून इतर सर्व कैद्यांना आता त्यांच्या घरातील व्यक्तीचा मृत्यू झाले किंवा लग्न समारंभ असल्यास कैद्यांना सुटी मिळणार आहे. दु:खाच्या आणि आनंदाच्या क्षणी कैद्यांना कुटुंबात सहभागी होण्याविषयीचा न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयानी निकालात असे सांगितले की, मृत्यू किंवा विवाह प्रसंगी कैद्यांना १४ दिवसाचा ‘आपत्कालीन पॅरोल’ मागण्याचा हक्क आहे. मात्र, कैद्यांना कमी दिवसाचा पॅरोल हवा असल्यास, तुरुंग प्रशासन कैद्यांचे सबळ कारण असल्याशिवाय या पॅरोलमध्ये मनमानी कपात करु शकत नाही.
सन २०१६ – २०१८ मध्ये नियमावलीत दुरूस्ती
दिलीप सोपान पवार आणि मुझम्मिल अताऊर रेहमान शेख या कैद्यांचे गेल्या जानेवारीला वडिलांचे मृत्यू झाला होता. तेव्हा त्यांनी अशा पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, पवार यांना फक्त दोन दिवस तर शेख यांना एक दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. सन २०१६ आणि २०१८ मध्ये कारागृहाच्या फर्लो आणि पॅरोल नियमावलीत दुरूस्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने कैद्यांना नेहमीच्या पॅरोलच्या एवजी जर कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तसेच मुलगा, मुलगी, बहिण किंवा भावाचे लग्न असल्यास कैदी पॅरोल मागू शकतात. यासंबंधीत तुरुंग अधिकाऱ्यांना अशा कैद्यांना १४ दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याच अधिकार असणार आहे. पॅरोलवर गेल्यावरही कैद्यांना पोलीस बंदोबसतात रहावे असे बंधन मात्र घालावे लागणार आहे.
हे घातले निर्बंध
दरम्यान, कैद्यांनसाठी त्यांच्या घरातील दु:खाच्या किंवा आनंदाच्या वेळी कैदी कुटुंबासोबत राहाता यावे या मानवतावादी हेतूच्या माध्यमातून या पॅरोलमध्ये दुरुस्ती करण्यात आला आहे. तर पुढे न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, जेव्हा कैदी त्याच्या पॅरोलच्या काळात फक्त दिवसाच त्याच्या कुटुंबियांसोबत राहू शकतो आणि रात्री त्याला नजीकच्या तुरुंगात परत जावे लागेल असे बंधन न्यायालयानी शेवटी सांगितले आहे.
