ठाकरे सरकारच्या ‘त्या’ही निर्णयाला स्थगिती, तळागाळातील पकड घट्ट करण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न

we support Eknash Shinde run government said Deputy cm Devendra Fadnavis

मुंबई : मागील ठाकरे सरकारचे निर्णय स्थगित करण्याचा सपाटा शिंदे-फडणवीस सरकारने लावला आहे. विविध योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच विविध महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारने तळागाळातील पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या टप्प्यात शासकीय निर्णयांचा धडाका लावला होता. अवघ्या तीन दिवसांत ठाकरे सरकारने १८४ निर्णय घेतले होते. त्यावर भाजपाने आक्षेप घेतला होता. तशी तक्रारही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेत राज्यपालांनी याबाबतच्या अधिसूचना व परिपत्रकांची फाइल्स आपल्याकडे मागवून घेतल्या होत्या. त्यामुळे आधीच या या निर्णयांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यातच शिंदे-फडणवीस सरकारने इतर निर्णयांना स्थगिती देत मागील ठाकरे सरकारला धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच त्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देत तो कांजुरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यकारभार हाती घेताच, त्यांनी हा प्रकल्प पुन्हा आरेतच उभारण्याचा निर्णय घेत, महाविकास आघाडीला पहिला धक्का दिला. त्यापाठोपाठ नगरविकास खात्याने विकासकामांना मंजूर केलेला निधी तसेच जलसंपदा विभागातील निधी वाटपासही स्थगिती देण्यात आली आहे.

आता जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील १ एप्रिलपासून मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावर असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेशही मुख्य सचिवांनी सोमवारी जारी केला. यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या नेते किंवा कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या आता रद्द झाल्या आहेत. अशा नियुक्त्या करून तळागाळातील आपले जाळे मजबूत करण्याचे ते माध्यम होते. पण शिंदे सरकारने त्यालाच धक्का देऊन तळागाळातील आपली पक़ड मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले आहेत, असे सांगितले जाते.