शिवसेनेचे माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या खासगी शिवाशाही बसेसचा आज पुर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. खासगी शिवशाही बसेस चालविणाऱ्या कंपनीने कराराच्या अनेक अटींचा भंग केला आहे. ज्यात सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ७० टक्के खासगी शिवशाही बसेसमध्ये फायर डिटेक्शन सिस्टीम ही सुरक्षा प्रणाली नाही. त्या गाड्या आज सर्रासपणे रस्त्यावर धावत आहेत. त्यावर एसटीकडून कारवाई न करता चार वेळा महाव्यवस्थापकांनी कंत्राटदारांना ही सुरक्षा प्रणाली बसवण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत जर आग लागण्याची घटना घडली तर यास जबाबदार कुणाला धरणार? असा प्रश्न आज पुढे आला आहे.
राज्यात खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून शिवशाही बसेस सुरू करताना महामंडळाने संबंधित ठेकेदारांशी करार केलेला होता. परंतु बसेस पुरविणार्‍या संस्थांनी कराराच्या अनेक अटींचा भंग केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. बस मानांकनाचे सर्व निकष गुंडाळून महामंडळाला दिलेल्या बसेसमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. करारनाम्यानुसार मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन असलेल्या संस्थांकडून गाडीची बांधणी करणे, फायर डिटेक्शन संप्रदेश सिस्टम (एफडीएसएस) सुरक्षाप्रणाली नसणे, कामगारांचे हक्क नाकारणे, चालकांची एडीटीटी टेस्ट न घेतेलेल्या चालकाच्या हाती स्टेअरिंग देणे, अशा अनेक नियमांचा भंग करण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी सामाजिक कार्यकर्ते शशांक बोरेले यांनी दैनिक आपलं महानगरला दिली.
यात विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात खासगी शिवशाहीच्या तब्बल १५ गाड्यांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र यावर दखल न घेता कंत्राटदारांचा मनमानी कारभाराकडे एसटी महामंडळाकडून डोळे झाक होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ
शिवशाही रस्त्यावर धावण्याआधी त्याची तपासणी महामंडळाच्या विभागीय वाहतूक अधिकारी आणि यंत्र अभियंता यांनी करणे गरजेचे होते. मात्र या तपासणी अभावी प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत खासगी शिवशाही रस्त्यावर धावत आहेत. तसेच यांसंबधीत काही तक्रारदारांनी महामंडळासह परिवहन मंत्री अनिल परब आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रितसर तक्रारही दाखल केली होती. मात्र परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?
शिवशाही बसेसला फायर डिटेक्शन सिस्टीम नसल्याचे समोर आल्यानंतर अशा बसेस जागेवरच थांबविणे अपेक्षित असताना या बसेसच्या मालकांना आतापर्यंत चार वेळा मुदत देण्यात आलेली आहे. या कालावधीत जर आग लागण्याची घटना घडली तर यास जबाबदार कुणाला धरणार? असा प्रश्न तक्रारकर्त्याने केला आहे. फायर डिटेक्शन सिस्टीम बसमध्ये नसल्याचे स्पष्ट होऊनही अशा बसेस रस्तयावर धावत असतील तर एसटीचे अधिकारीदेखील शिवशाही कराराचा भंग करीत असल्याचे किंबहूना करार भंग करण्यासाठी ठेकेदाराला प्रोत्साहित करत आहे का? असा आरोपही तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
