बंधपत्राशिवाय १७०० डॉक्टर सेवेपासून वंचित

वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षांचा निकाल लागूनही बंधपत्र कराराला विलंब

doctors

एमडी व एमएस परीक्षांचा निकाल जाहीर होऊन आठवडा उलटला तरी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून या डॉक्टरांसोबतची बंधपत्र (बाँड) कराराची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. बंधपत्राच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील १७०० ते १८०० डॉक्टरांच्या सेवेवर होत आहे. प्रशासनाच्या होणार्‍या विलंबामुळे डॉक्टरांच्या सेवा कालावधीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बंधपत्राची प्रक्रिया तातडीने करण्याची मागणी डॉक्टरांकडून होत आहे.

सरकारकडे डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे आपले शिक्षण पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांसोबत एक वर्ष बाँड करून त्यांची सेवा घेण्यात येते. त्यानुसार एमडी व एमएस परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍या डॉक्टरांसोबत सरकारकडून एक वर्षाचा बाँड केला जातो, मात्र एमएस व एमडी परीक्षेचा निकाल होऊन आठवडा उलटला तरीही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडून बाँडची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. कोविड काळामध्ये कोरोना रुग्णांची सेवा करण्यात सर्व डॉक्टर व्यस्त असल्याने वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये सेवा दिलेल्या १७०० ते १८०० बंधपत्रित डॉक्टरांच्या सेवेचा कालावधी हा बाँडच्या कालावधीत ग्राह्य धरण्यात आला नाही. त्यामुळे कोरोना रुग्णांची सेवा करणार्‍या डॉक्टरांना सवलत देण्याऐवजी डॉक्टरांच्या सेवेचा कालावधी वाढवण्यात आला. याचा परिणाम सरकारकडे जागा नसण्यामध्ये झाला आहे. सेवा वाढलेल्या डॉक्टरांना १२ महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील महिने बिनपगारीच सेवा द्यावी लागत असल्याने प्रामाणिकपणे सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना पुढील महिने घर चालवणेही सरकारकडून मुश्कील करण्यात आले आहे.

एमडी व एमएस परीक्षा उत्तीर्ण होऊन डॉक्टर बंधपत्रित सेवा देण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, मात्र सरकारच्या अयोग्य नियोजनामुळे कोरोनामध्ये सेवा देणारे डॉक्टर अद्यापही सेवेत असल्याने जागा रिक्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे एमडी व एमएस होणार्‍या डॉक्टरांसोबत बाँड करणे शक्य होत नाही. सेंट्रल मार्ड व वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये किमान तीन ते चार आठवडे जागा रिक्त होण्यास लागतील, असे सांगण्यात आले आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या कालावधीमध्ये तफावत
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूरमध्ये १६० दिवस, यवतमाळमध्ये १२० दिवस, अंबेजोगाई येथे ९० दिवस, मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालये व इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ४० ते ६० दिवसांच्या कालावधीचे अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यातही काही ठिकाणी वरिष्ठ निवासी व काही ठिकाणी केवळ बाँड प्रमाणपत्र असे दिल्यामुळे गोंधळ वाढला आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने त्वरित निर्देश देण्याची गरज आहे.

ऋणनिर्देश निधी लवकर मिळण्याची आशा
कोविड काळामध्ये सेवा दिलेल्या निवासी डॉक्टरांना एक लाख २१ हजार रुपये ऋणनिर्देश निधी जाहीर झाला होता, परंतु डॉक्टरांनी पहिल्या, दुसर्‍या कोविड लाटेत काम करूनही त्यापासून वंचित राहिले आहेत. सरकारच्या चुकीमुळे डॉक्टरांना निधीपासून वंचित राहावे लागले, परंतु आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाद्वारे चूक दुरुस्त करून प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे नवीन सरकारकडून या डॉक्टरांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.