प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Products containing plastic layer banned in the state)
केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिक वर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लास्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.
सध्या राज्यात सिंगल युज प्लास्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतू सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊलं उचलण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ठाकरे गटाला दिलासा! निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार
