कोरोनाच्या संकटकाळात नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रक्कमेतून राष्ट्रीय विकास महामंडळाच्या (एनडीसी) कर्जाची वसुली करण्यास मनाई करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सोमवारी दिली.
मच्छीमारांना दिलासा
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात डिझेल इंधनावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्यासाठी सागरी किनारपट्टीमधील जिल्ह्यांना ३२ कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. मच्छिमारांनी नौकांच्या बांधणीसाठी एनडीसीकडून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यात येते. मात्र, कोरोनाचे संकट लक्षात घेता डिझेल परताव्यातून कर्जवसुली करू नये, अशी विनंती अस्लम शेख यांनी वित्त विभागाला केली होती. वित्त विभागाने ही मागणी मान्य केल्याने मच्छिमारांना दिलासा मिळाल्याचे अस्लम शेख म्हणाले.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड अशा सात सागरी जिल्ह्यांसाठी डिझेल परताव्याचा ३२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीतून मच्छीमारांच्या कर्जाची वसूली होऊ नये, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांकडून होत होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी दिली.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र तेजस ठाकरेंच्या दोन सुरक्षारक्षकांना कोरोनाची लागण
