मुंबई : महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराच्या स्थापनेनंतर 2017 पासून नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला महारेराने सुरुवात केली आहे. कारण कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अध्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. तथापि सकृत दर्शनी असे निदर्शनास आले आहे की बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अध्यायावत केलेली नाही .त्यामुळे महारेराने अशा सर्व प्रकल्पांना प्रकल्पनिहाय त्रुटींबाबत कारणे दाखवा नोटीस( शो काॅज नोटीस) पाठवायला सुरुवात केलेली आहे. एकूण सुमारे 18 हजार प्रकल्पांपैकी 2 हजार प्रकल्पांना अशा नोटिसेस पाठवण्यात आल्या असून महिनाभरात सर्वांना नोटिसेस पाठविल्या जातील.
या प्रकल्पांनी नोंदणी करतांना दिलेल्या नोंदणीक्रृत ई मेल पत्यावर नोटीस पाठविली जात आहे. या सर्व प्रवर्तकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही, त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही ते प्रवर्तक महारेराकडून केल्या जाणाऱ्या दंडनीय कारवाईसाठी पात्र राहतील. तसेच दंडाची रक्कम प्रवर्तकांना त्यांच्याकडील ३०% रकमेतुन भरावी लागेल.
रेरा कायद्यानुसार प्रवर्तकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांक निहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही( इन्व्हेंटरी) संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे.
सर्वात महत्त्वाचे , दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी , या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, असे प्रमाणित करून संविधिमान्य अंकेक्षण ( Statutory Audit) सादर करणे बंधनकारक आहे.
या सर्व प्रवर्तकांना 2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करायची आहे . कदाचित मध्यंतरीच्या कोविद संकटामुळे ही माहिती अद्ययावत करण्यात खंड पडला , असे गृहीत धरून ५ वर्षांची माहिती दर वर्ष अखेरीसचे एकच प्रपत्रात देण्याची १ वेळ सवलत दिली आहे. जे त्यांनी महिनाभरात करणे अपेक्षित आहे.मात्र २०२२-२३ या वर्षासाठी मात्र त्रैमासिक प्रपत्रच देणे आवश्यक आहे.
