देशातील प्रत्येक नोकरदार वर्गासाठी सार्वजनिक सुट्टी हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. आठवड्यांच्या हक्काच्या सुट्टीप्रमाणेच वर्षभरातील इतरही महत्त्वाच्या अनेक सुट्ट्या असतात. म्हणजेच 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, दिवाळी अशा इत्यादी सणानिमित्त मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा या सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये समावेश होतो. ज्यामध्ये कामातून थोडी उसंत मिळवून नोकरदार वर्ग वैयक्तिक गोष्टींना वेळ देण्यासाठी नियोजन करत असतात आणि त्यासाठी ते आपल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची वाट पाहत असतात. याच हक्काच्या सुट्ट्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घोषित केलाय. या निकालामध्ये कोणालाही सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नागरिकांना सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने मांडली. बुधवारी 5 जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या हक्काच्या सुट्टीबाबत निकाल दिला.
या सार्वजनिक सुट्टीबाबत दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातल्या सिल्वासामधील किशनभाई घुटिया या 51 वर्षाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. याशिवाय नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने देखील अशीच याचिका दाखल केली होती. 2 ऑगस्ट 1954 रोजी दादरा-नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाले. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, 2 ऑगस्ट 1954 ते 2 ऑगस्ट 2020 पर्यंत हा दिवस दादरा-नगर हवेलीमध्ये मुक्ती दिवस म्हणून सार्वजनिक सुट्टी असायचा. मात्र, 2021 मध्ये प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये या दिवसाचा सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये समावेश करण्यात आला नाही, यासाठी कोणतेही ठराविक कारण देण्यात आले नव्हते.
‘हे’ सवाल याचिकाकर्त्याने केले होते उपस्थित
जर 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हे दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असू शकतात, गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी असू शकते तर 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
या हक्काच्या सुट्ट्यांबाबत न्यायालयाने निकाल दिला असून, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही, तो धोरणाचा भाग असून, तो नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार नाही”, अशी न्यायालयाने याचिका फेटाळत भूमिका मांडली.
