11 एप्रिल 2016 रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांची हत्या करण्यात आली. ज्यानंतर सर्वत्र पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाली. ज्यानंतर सरकारने या प्रकरणी कठोर पावले उचलत या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची 2019 पासून विशेष सरकारी वकील प्रदिप घरत यांनी केस लढली. पण आता प्रदीप घरत यांनी ही केस यापुढे लढण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. याबाबतचे पत्र अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले आहे. वकील घरत यांचे महाराष्ट्र शासनाकडून येणारे 21 लाखांपेक्षा अधिकचे मानधन थकल्याने त्यांनी असा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून सांगितले आहे.
हेही वाचा – अल्पवयीन मुलीच अपहरण करून फरार झालेला सराईत गुन्हेगार हैद्राबाद मध्ये जाऊन लपला; मात्र…
मयत अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी 6 जूनला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाल्यापासून नवी मुंबई पोलिसांची भूमिका ही नेहमीच आरोपीला मदत होईल अशा प्रकारची राहिली आहे, असा आरोप केला आहे. यामध्ये एक नंबर आरोपी बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याचा भाऊ संजय कुरुंदकर हा देखील पोलीस अधिकारी आहे. परंतु महाराष्ट्रातील एका बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याने कुरुंदकर परिवाराला पाठीशी घालून त्याची नियुक्ती मुंबईमध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी केली आहे. बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियोजनामुळेच विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचे मानधन तटविले गेले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात गोरे यांनी केला आहे.
पोलिसांना वारंवार कळवूनही ॲड. घरत यांचे 21 लाखाहून अधिक थकीत मानधन नवी मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आलेले नाही. मानधन न दिल्यास या प्रकरणातील अभ्यासू सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी वकीलपत्र सोडल्यास आरोपी मोकाट सुटून आम्हाला न्याय मिळणार नाही अशी भीती राजू गोरे यांनी व्यक्त केली आहे. राजू गोरे यांनी पाठवलेले पत्र आणि ॲड. प्रदीप घरत यांनी सरकारला दिलेल्या अल्टिमेट पाहता त्यांना त्यांच्या मानधनापोटी 21 लाखाहून अधिक रकमेपैकी 15 लाखाहून अधिक रक्कम 48 तासात नवी मुंबई पोलिसांनी अदा केले आहेत. त्यामुळे प्रकरणाचा पुन्हा न्यायनिवाडा सुरू होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी न्याय मिळवून द्यावा
राज्यातील सत्ताधारी सरकार “शासन आपल्या दारी” ही संकल्पना राबवत आहे. परंतु “आम्ही तुमच्या दारी” आलो आहोत. आत्तापर्यंत तीन मुख्यमंत्री झालेत, परंतु त्यांच्याकडून न्याय मिळाला नसून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी कळकळीची विनवणी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी केली आहे.
ॲड. प्रदीप घरत यांचे गाजलेल्या प्रकरणाचे मानधन रखडवले
विशेष सरकारी वकील म्हणून कामकाज पाहताना ॲड. प्रदीप घरत यांनी परखडपणे युक्तिवाद केला आहे. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळा प्रकरणात सन 2016 ते 2020 पर्यंत त्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकरणात घरत यांना हटविण्यात आले. महाराष्ट्र सदन घोटाळा, लायब्ररी घोटाळा आणि पाटबंधारे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसीबीने ॲड. प्रदीप घरत यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. परंतु त्यांना या कामकाजासाठी देण्यात येणारे मानधन अद्यापही देण्यात आलेले नाही.
सरकार दफ्तरी 24 लाखांचे मानधन कारणे पुढे करत रोखून ठेवण्यात आले आहे. सिंधुदुर्गातील घोटाळा आणि गाजलेले अर्बन गोस्वामी या प्रकरणाची ॲड. प्रदीप घरत यांनी दोन वर्षे केस लढवली. मात्र या प्रकरणातील मानधनाचा एकही रुपया त्यांना देण्यात आलेला नाही. मानधन देण्यात सातत्याने चालढकलपणा होत असल्याने घरत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. किमान शिंदे सरकारने तरी अशा प्रकारचे रखडलेले मानधन देऊन वकिलांची उपेक्षिता दूर करावी, अशी भूमिका “आपलं महानगर”शी बोलताना त्यांनी व्यक्त केली. तर यापुढे देखील आपण सरकारी वकील म्हणून प्रामाणिकपणे कामकाज करून न्यायिक लढा सुरू ठेवू, असे मतही घरत यांनी मांडले.
