मुलीची पहिली शाळा पुण्यातील भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होणार, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलंय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडांजगी पाहायला मिळत आहे. यात गेल्या अनेक दिवसांपासून घोषणा होऊनही भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रश्न प्रलंबित होता. भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रश्न विरोधकांनी चांगलाच उचलून धरला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक होणार, याबाबत आश्वासन दिलंय.
पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत २००६ मध्ये भिडेवाड्याची जागा राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाब एक ठराव मांडण्यात आला होता. यानंतर २००८ स्थायी समितीने या जागेचे भूसंपादन करण्याची मान्यता दिली. हा भूसंपादचा ठराव त्याच वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादनची कारवाई सुरुवात झाली. यासाठी महापालिकेने नुकसान भरपाई म्हणून शासनाला १ कोटी ३० लाख ५० हजार ५८ रुपये जमा केले.
भिडे वाड्यांतील भाडेकरूंनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तेव्हा पासून हे प्रकरण प्रलंबितच आहे. अनेकदा या विषयावर चर्चा झाल्या. पण निर्णय काही होत नव्हता. पुण्याच्या माजी महापौर चंचाला कोद्रे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भिडे वाड्यातील भाडेकरू आणि मालकांमध्ये अनेकदा बैठकाही बोलावल्या. त्याच जागेवर दुकाने देण्याची मागणी भाडेकरूंनी केली होती.
२००८ मध्ये राज्य सरकारने महापालिकेची जागा वाटप नियमावली केली आहे. यात जागा आणि मोबादला यावर तो़डगा निघाला नाही. अखेर आज विधानसभेत विरोधकांना हा विषय पुन्हा एकदा उचलून धरला. १० मार्चच्या आत भाडेकरूंचा प्रश्न मार्गी लावून त्यांचा रेडी रेकनर आणि बाजारभावाप्रमाणे जो काही मोबदला आहे तो देऊन मोकळे व्हा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यामुळे भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे.
