नॉन-ब्रॅण्डेड धान्यावरील जीएसटी रद्द करण्यासाठी पाठपुरवा करू; मुख्यमंत्री शिंदेंचे आश्वासन

नॉन-ब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर नव्याने लावण्यात आलेला पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कामर्सच्या शिष्टमंडळाला केले आहे.

july gst collection second highest gst revenue collection at 1.49 lakh crore for july

नॉन-ब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर नव्याने लावण्यात आलेला पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कामर्सच्या शिष्टमंडळाला केले आहे. सोमवार १८ जुलैपासून अन्नधान्यांवरही जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, धान्य आणि डाळीच्या किंमतीत ८ ते १० टक्क्यांनी वाढले आहे. (Purse abolition of GST on unbranded grains CM Shinde assurance)

पाकिट बंद आणि लेबल असलेल्या (फ्रोजन वगळता) खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मासे, टेट्रा पॅकमधील दही, पनीर, लस्सी, मध, सोयाबीन, मटार आदी पदार्थांसह मुरमुरेंवर आता पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात आले आहे आहे. आतापर्यंत हे पदार्थ जीएसटीबाहेर होते.

सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका

मागील काही दिवसांपासून जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कामर्सच्या अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

सकारात्मक प्रतिसाद

महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कामर्सच्या शिष्टमंडळाच्या या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत नॉन-ब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

केंद्र शासन स्तरावर पाठपुरावा

“व्यापारी व जनतेच्या भावनांशी आम्ही सहमत असून, हा कर रद्द करावा, यासाठी राज्य सरकार केंद्र शासन स्तरावर पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, व्यापार, उद्योग क्षेत्राच्या विविध प्रश्नांसंबंधी चेंबर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळासमवेत लवकरच स्वंतंत्र बैठक आयोजित करू”, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नवे जीएसटी दर

  • बँकेकडून जारी करण्यात येणाऱ्या धनादेश सेवांवर 18 टक्के आणि एटलससह नकाशा आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे.
  • सायकल पंप, टर्बाइन पंप आणि सबमर्सिबल पंपांवर आता 18 टक्के टॅक्स आकारला जाणार आहे. तसेच बियाणे साफ करण्यासाठी आणि वर्गीकरण करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या मशीनवर 18 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
  • 1 हजार रुपयांपेक्षा प्रति दिवस भाडे असणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर 12 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.
  • एलईडी लाइट्स आणि लॅम्पच्या किंमतीदेखील वाढवण्याची शक्यता आहे. सरकारने या वस्तूंवरील जीएसटी 12 टक्क्यांहून 18 टक्क्यांवर केली आहे.
  • सोलर वॉटर हिटर्सवरही 12 टक्के GST आकारण्यात येणार आहे. याआधी पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता.
  • रुग्णालयात रुग्णांसाठींच्या 5000 रुपयांहून अधिक शुल्क असलेल्या खोल्यांसाठी (आयसीयू वगळता) पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे.
  • जैव-वैद्यकीय कचऱ्यावर (Biomedical Waste) प्रक्रिया करण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेच्या सुविधेवर 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे.
  • विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही महाग होणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलने प्रिंटिंग-ड्रॉइंग शाई, पेन्सिल शार्पनर, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादने, पेपर-कटिंग नाइफ यावरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • या वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे,. त्याशिवाय एटलससह नकाशा आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.

हेही वाचा – शरद पवारांनी डाव साधला आणि शिवसेना फोडली, रामदास कदम यांचा खळबळजनक आरोप