अमर मोहिते
नवी दिल्लीः केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल. कारण तसे केले तर निवडणूक आयोगाचा निकाल पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू हाईल आणि ते कायद्याच्या विरोधात ठरेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना मीच ठरवेन पक्ष कोणाचा आणि व्हीप कोणाचा असे वक्तव्य करणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता कशाप्रकारे निर्णय घेतील हे बघावे लागेल.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने विविध शक्यता निकालात वर्तवल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संभाव्य निर्णयामुळे विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रतेची सुनावणी थांबवली जाऊ शकत नाही. अपात्रतेवर निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून राहता येणार नाही. जर निवडणूक आयोगाचा निकाल ग्राह्य धरून अपात्रतेचा निर्णय दिला गेला तर निवडणूक आयोगााच निकाल पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होईल आणि ते कायद्याला अनुसरुन होणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्यायालय म्हणाले, निवडणूक आयोगाचा निकाल हा ज्या दिवशी दिला जातो तेव्हापासून लागू होतो. जर एखाद्या गटाला चिन्ह मिळाले आणि त्या गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर जे सदस्य सभागृहात असतील त्यांनी नियमांचे पालन करायला हवे. अन्य चिन्हासाठी प्रयत्न करायला हवे.
निवडणूक आयोग आणि चिन्हाचे आदेश सुसंगत नसतात. कराण दोन्ही संस्थांनी वेगळ्या मुद्द्यांवर आणि वेगळ्या परिस्थितीत निर्णय घेतलेला असतो. त्यामुळे दोन्ही निकाल हे स्वतंत्र तसेच वेगळेच असतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मी ठरवणार पक्ष कोणाचा आणि व्हीप कोणाचा लागू होणार, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. त्यावेळी अध्यक्षपद रिक्त होते. त्यामुळे उपाध्यक्ष या नात्याने झिरवाळ यांनी तसा निर्णय घेतला आहे. नियमानुसार अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्ष निर्णय घेतो. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष नसेल तर विधानसभा सदस्य एकाची निवड करतात आणि त्याला निर्णय घेण्याचे अधिकार देतात. मात्र आता मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळेच मी निर्णय घेणार, असे नार्वेकर यांनी सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे नार्वेकर आता कशाप्रकारे निर्णय घेणार हे बघावे लागेल.
