नवी दिल्लीः १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मी ठरवणार पक्ष कोणाचा आणि व्हीप कोणाचा लागू होणार, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. त्यावेळी अध्यक्षपद रिक्त होते. त्यामुळे उपाध्यक्ष या नात्याने झिरवाळ यांनी तसा निर्णय घेतला आहे. नियमानुसार अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्ष निर्णय घेतो. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष नसेल तर विधानसभा सदस्य एकाची निवड करतात आणि त्याला निर्णय घेण्याचे अधिकार देतात. मात्र आता मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळेच मी निर्णय घेणार, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
नार्वेकर म्हणाले, व्हीप हा राजकीय पक्षाचा लागू होतो. विधानसभेतील सदस्य व्हीप जारी करु शकत नाही हे सर्व तपासूनच निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. परिणामी सर्व बाजू तपासूनच निर्णय घेतला जाईल. तसेच कोणाचा व्हीप ग्राह्य धरावा आणि कोणाचा ग्राह्य धरु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले नाही. मला सर्व तपासूनच निर्णय घ्यावा लागेल.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रेतवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना नार्वेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
या निकालात न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणं हे चुकीचं आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठीचे पुरेसे कारण नव्हते, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. २१ जून २०२२ रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली.
त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत, असे न्यायालयाने फटकारले होते.
