अमर मोहिते
नवी दिल्लीः अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या मतदानात सहभागी झाले म्हणून त्यांची निवड बेकायदा ठरवली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, संविधानाचे अनुच्छेद १८९(२) नुसार आमदारांना मतदान करता येत नाही. पण तशीच परिस्थिती असावी लागते. नार्वेकर यांची निवड होताना तशी परिस्थिती नव्हती. विधिमंडळाचे कामकाज हे संभाव्य निर्णयाच्या आधारावर चालत नाही. त्यामुळे नार्वेकर यांच्या निवडीवर आक्षेप घेताना ठाकरे गटाने मांडलेले मुद्दे संसदीय कामकाजाला अकार्यक्षम करणारे आहेत.
संसद विविध कामे करत असते. कायदे मंजूर करणे, अर्थसंकल्प माडणे, अशी कामे संसद करते. अपवाद वगळता ही कामे कायद्यानुसार मान्य होतात. संविधानाची पवित्रता ही संसद किंवा विधिमंडळातील अनिश्चित सरकारवर निर्भर नसते. अशा प्रकारांना मान्यता दिल्यास भविष्यात अराजकता माजू शकते. त्यामुळे ३ जुलै २०२२ रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करताना १६ आमदारांनी मतदान केले, या कारणाने त्यांची निवड बेकायदा ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांची निवड करण्यात आली. या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. १६ आमदारांनी अपात्रतेची टांगती तलवार असताना विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या मतदानात सहभाग घेतला होता. त्यामुळे ही निवडही बेकायदा ठरते, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. न्यायालयाने हा दावा खोडून काढला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॉंग्रेसचे आमदार नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष होते. त्यानंतर कॉंग्रेसने त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा दिली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाले. परिणामी त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवले. आता या मुद्द्यावर विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने दिले आहे आहेत.
