सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्ता संघर्षातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नार्वेकर नेमके काय निर्णय याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या निकालाच्या दिवशी म्हणजेच मागील आठवड्यात (ता. 11 मे) लंडनच्या दौऱ्यावर गेले होते. ते सोमवारी (ता. 15 मे) महाराष्ट्रात दाखल झाले. ज्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची तत्काळ कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. या प्रकरणी राहुल नार्वेकर यांनी काल मंगळवारी (ता. 16 मे) बैठक घेतली. त्यानंतर ते आजपासून अॅक्शन मोडवर आले आहेत. या प्रकरणातील पहिला टप्पा म्हणून ते ठाकरे गट आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) 54 आमदारांना नोटिस पाठवणार आहेत. तर पुढील सात दिवसांत या आमदारांना आपले म्हणणे मांडत भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. (Rahul Narvekar will issue notice to 54 MLAs of Thackeray group and Shiv Sena)
हेही वाचा – निकालाआधी माहिती देणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांना बडतर्फ करा, संजय राऊतांची मागणी
राहुल नार्वेकर हे 16 आमदारांना अपात्र करतात की नाही, याकडे महाराष्ट्रातील सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. या प्रकरणाविषयी काल बैठक घेतल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणातील प्रत्यक्ष कामाला आजपासून (ता. 17 मे) सुरूवात केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष आज दोन्ही गटाकडून राजकीय पक्षाची घटना मागवणार आहेत. राजकीय पक्ष कोण हे तपासण्यासाठी पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. तर 2019 मध्ये शिवसेना पक्षातून जे 54 आमदार निवडून आले होते, त्या सर्वांना नोटिस देखील बजावणार आहेत. राजकीय पक्ष कोण? हे तपासण्यासाठी राहुल नार्वेकर हे दोन्ही गटाच्या घटना तपासणार आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकरणातील सर्व घटनात्मक बाबींची तपासणी करताना राहुल नार्वेकर हे दोन्ही गटाची म्हणजेच ठाकरे गटाची आणि शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाची घटना तपासणार आहेत. पण यामध्ये मात्र ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कारण निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिंदेंच्या गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो गट आता पक्ष झाला आहे. तर ठाकरेंचा गट हा कमी आमदारांच्या संख्येमुळे गटच राहिला आहे. त्यामुळे जर का राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार 16 आमदारांना अपात्र ठरवले नाही तर मात्र ठाकरे गट अडचणीत येऊ शकतो, असे बोलले जात आहे.
मात्र, ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता संघर्षावर निकाल दिला, त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही पक्षाला आम्हीच शिवसेना आहोत असा दावा करता येणार नाही, असे म्हंटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने हाच मुद्दा अध्यक्षांसमोर परखडपणे मांडला तर ठाकरे गटाला त्यातून दिलासा मिळू शकतो, असे सांगितले जात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असू शकत नाही असे म्हटले आहे. त्यानुसार भरत गोगावले यांचे प्रतोदपद चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे कोर्टाने जो राजकीय पक्ष ग्राह्य धरला, तोच निकष या 16 आमदारांच्या कार्यवाहीत लावला तर ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.
