राज्यात येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणूका, ओबीसी आरक्षण आणि केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार अशा वादावार राज ठाकरे यांनी कडाडून टीका केली. औरंगाबाद दौऱ्यात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी निधीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी टीका केली. महाराष्ट्रात जातीच्या राजकारणावरून समाजात पाडण्यात येणार्या फुटीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी यावेळी टीका केली. त्यावेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जातीचे उदाहरण राज ठाकरे यांनी दिले.
आरक्षण हे प्रामुख्याने दोन गोष्टींसाठी एक म्हणजे शिक्षण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नोकरी. महाराष्ट्रात बहुतेक शिक्षण संस्था आणि उद्योग खाजगी होत चालले आहेत. केंद्रातील खाजगी उद्योगांचे खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. खाजगी शाळांमध्ये आरक्षण नाही. मग आरक्षणाची मागणी ही कोणासाठी आणि कशासाठी आहे असाही सवाल आहे. ही आरक्षणाची मागणी फक्त मतांसाठी असल्याचे मत राज ठाकरे यांनी मांडले आहे. मतांपलीकडे याला काहीच हरकत नाही.
महापालिका निवडणूका या आगामी कालावधीमध्ये आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी लोकसंख्या मोजण्यासाठी राज्याला सांगण्यात येत आहे, राज्य सांगतेय ओबीसीची यादी केंद्राने द्यावी. केंद्राकडे जर एक यादी आहे, तर केंद्र का देत नाही ? या डेटासाठी एकुण ४३५ कोटी रूपये लागणार आहेत. हे ४३५ कोटी म्हणजे या सरकारचा दोन तीन तासातील भ्रष्टाचार आहे. एवढे पैसे मिळू शकत नाही का ?
हजारो कोटींच्या घोषणा करायच्या, मग ४३५ कोटींनी काय फरक पडणार आहे ? असाही सवाल त्यांनी केला. या पैशात ओबीसी समाज मोजून होईल. पण हे करायच की नाही करायच याच राजकारण हे लोक करत आहेत. अशा गोष्टीतून जातींमध्ये जास्तीत जास्त फुट पाडायची असाच उद्देश आहे. जे उत्तर प्रदेश, बिहार या भागात ज्या पद्धतीने जातीची समीकरणे चालतात, तसाच महाराष्ट्र बनवायचा प्रयत्न सुरू आहे. इतका गलिच्छ आणि जातीने बजबजलेला महाराष्ट्र मी गेल्या कित्येक वर्षात पाहिलेला नाही.
कोणतरी छोटी माणस येऊन सांगणार की मुस्लिमांना आरक्षण द्या. एमआयएम तिरंगा रॅली काढणार असल्याचे मुंबईत कोणालाही माहिती नव्हते. मूळ विषयाकडून लक्ष विचलित करण्याचा उद्योग फक्त सुरू आहे. त्यासाठीच लोकांनी फक्त या गोष्टी बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. लोकांनी नुसत सुशिक्षित असून उपयोग नाही. लोक सुज्ञ असण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले.
