एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नका अन्यथा…; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्रं

Uddhav Thackeray And Raj Thackeray
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (प्रातिनिधिक फोटो)

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती आणि अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी-कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.

एसटीचे विलिनीकरण सरकारमध्ये करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला आहे. राज्य सरकारनं महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र एसटीच्या सरकारमधील विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाने मज्जाव केलेला असताना देखील आंदोलन सुरु ठेवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.

काय लिहिलंय पत्रात?

कोरोना संकटकाळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातच, एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा’ ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक आगारांमधील काम ठप्प आहे. ज्या आगारांमध्ये काम सुरु आहे, तिथेही असंतोष खदखदत आहेच. अशा स्थितीत. ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्ती कारवाई करण्यात येईल अशा नोटिसा एसटी महामंडळाने बजावल्या आहेत. दबावतंत्राचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू कुरून घेण्यात येत आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आज गरज आहे ती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची. ‘एसटी कर्मचारी कामगार जगला, तरच एसटी जगेल’ हे भान बाळगण्याची. माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे की, एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल.

माझ्या या मागणीचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल आणि योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना द्याल, हीच अपेक्षा.