नवी दिल्लीः राईट टू हेल्थ हे विधेयक राजस्थान सरकारने मंजूर केल्याने देशभरातील डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. या विधेयकाविरोधात ठिकठिकाणी डॉक्टर निषेध नोंदवत आहेत. याचा परिणाम रुग्ण सेवेवर होत आहे. वेळेत उपचार न मिळाल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत.
या विधेयकानुसार डॉक्टर उपचार करण्यास नकार देऊ शकत नाही. हे विधेयक सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांना लागू करण्यात आले आहेत. भाजपचा विरोध झुगारुन राजस्थानमधील गहलोत सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी हे विधेयक मंजूर केले. या विरोधात देशभरातील डॉक्टर निषेध नोंदवत आहेत. मात्र सर्वसामान्यांच्या हिताचे हे विधेयक असल्याने भाजपशासित राज्यांमध्ये याची चर्चा सुरु झाली आहे.
राजस्थानमधील डॉक्टर या विधेयकाविरोधात आक्रमक झाले आहेत. हे विधेयक तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी तेथील डॉक्टर करत आहेत. गेल्या सात दिवसांपासून तेथे आंदोलन सुरु आहे. राजस्थानमधील वैद्यकीय सेवा कोलमडून पडली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विधेयकाविरोधात आज देशव्यापी बंद पुकारला आहे. रुग्णसेवा बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातही या विधेयकाचे पडसाद उमटत आहेत. विधेयकाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांवर राजस्थानमध्ये लाठीचार्ज करण्यात आला आहे. बुलढाण्यात याचा निषेध नोंदवण्यात आला. येथील आयएमए संघटनेच्यावतीने काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यात आला. हे विधेयक रद्द करावे अन्यथा त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राईट टू हेल्थ हे विधेयक मंजूर करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य आहे. या विधेयकानुसार उपचार नाकारणाऱ्या डॉक्टरला १० ते २५ हजारापर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. संबंधित प्रकरणाची रितसर सुनावणी करुन डॉक्टर त्यात दोषी आढळल्यास हा दंड ठोठावला जाईल. सुनावणी घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी स्वंतत्र निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर कोणालाही उपचार नाकारु शकणार नाहीत. उपचार नाकारल्यास संबंधित डॉक्टरवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे डॉक्टर या विधेयकाला विरोध करत आहेत.
