एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल राजभवनात आधीच पाठवण्यात आली असून याबाबत राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित झाल्या होत्या. पण या बातम्यांवर खुलासा करतानाच राजभवन कार्यलायने आपली बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात शिफारस असलेली फाईल राजभवनला २ ऑगस्टला सोमवारी दुपारनंतर प्राप्त झाली आहे. राजभवनात राज्य सरकारकडून आलेली फाईल राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे. याआधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत एमपीएससीच्या जागा भरण्यासाठी ३१ जुलैच्या आत सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठीची यादी ही पाठविण्यात येईल असे सांगितले होते. पण राज्यपालांच्या मंजुरीवरून अनेक प्रश्न यानिमित्ताने केले जात होते. अखेर राजभवनातून आलेल्या उत्तरामुळे या संपुर्ण वादावर पडदा पडला आहे.
राज्यपालांकडे एमपीएससीच्या सदस्यांच्या नेमणुकीचा विषय असल्यानेच या विषयावर अनेक तर्क वितर्कांना उधाण आले होते. त्यामुळे एमपीएससीच्या सदस्य नियुक्ती प्रकरणावरून राज्यपालांना सत्ताधारी पक्षाकडून लक्ष्य करण्यात येत होते. राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या यादीचा प्रश्न रखडल्यानेच राज्यपालांवर गेल्या काही दिवसांमध्ये टीका होत होती. पण एमपीएससी सदस्य नियुक्तीच्या निमित्ताने हा चेंडू राज्य सरकारकडून राज्यपालांकडे टोलावण्यात आल्यानेच या प्रकरणात पुन्हा एकदा राजकारण होऊ लागले आहे.
एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय राज्यपालांकडे प्रलंबित असून राज्यपाल त्यावर लवकरात लवकर हस्ताक्षर करतील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी काल म्हटले होते.
३१ जुलैच्या तीन दिवस अगोदर राज्य सरकारने तीन नांवे निश्चित करून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. राज्यपाल या प्रस्तावाव लवकरात लवकर स्वाक्षरी करुन तो प्रस्ताव परत सरकारकडे पाठवतील. त्यामुळे सदस्यांच्या नियुक्त्या होऊन एमपीएससीचे कामकाज सुरू होईल, असा टोला मलिक यांनी लगावला होता. यावर राजभवनाने खुलासा केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार, २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे, असे राजभवनने म्हटले आहे.
