राज्यात काही ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचे उघड झाले असून अशा पद्धतीने गर्भलिंग निदान करणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही. अशा अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यावर शासनाच्या स्तरावर काय उपाययोजना आहेत, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला.
‘मुलींची संख्या कमी असणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही’
प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेत नाना पटोले म्हणाले की, ‘राज्यात एक हजार मुलांमागे ९१३ मुली असा आलेख आहे. आणि अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर केंद्र आहेत असे सांगितले आहे. पण त्यांच्यावर वॉच ठेवणारी यंत्रणा नाही. डॉक्टर डॉक्टर यांच्या संगनमताने हे अवैध काम चालते. मुलींची संख्या कमी असणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही.’ यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, ‘राज्य पातळीवर स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड आहे, एनजीओ आहेत, PCPNDT कायदा यंत्रणा आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना केलेली आहे, जिल्हा सल्लागार समिती आहे, PCPNDT चा कक्ष आहे. दर तीन महिन्याला यांची बैठक झाली पाहिजे असे बंधनकारक आहे.’
मानसिकता बदलणे गरजेचे
एक हजार मुलामागे एक हजार मुली असायलाच पाहिजे ही भावना आहे. पण आपल्याकडील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलगी म्हणजे खर्च, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा अशा धारणा आहे. यासाठी समाज प्रबोध करणे गरजेचे आहे. कायदे कडक आहेत, शासन स्तरावर कुठल्याही चुकीच्या केंद्राची गय केले जाणार नाही. अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रावर कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल.
