देशात सर्वाधिक लोकांचं लसीकरण करण्यात महाराष्ट्र अव्वल आला आहे. परंतु राज्यातील लोकसंख्येला पुरेशी लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे परदेशी लस उत्पादकांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. जर परदेशी कंपन्यांना परवानगी दिली तर भारतीय कंपन्यांवरील ताण कमी होईल, असं टोपे म्हणाले. गुरुवारी ते माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी ही विनंती केली आहे.
“फारच थोड्या राज्यांनी १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण मोहीम १ मे रोजी सुरू केली. महाराष्ट्राने १८ ते ४४ वर्षे वयोगटाचं लसीकरण करायला सुरुवात केली. तथापि, उपलब्ध लसींची संख्या खूपच कमी आहे. सुरुवातीला आमच्याकडे फक्त ३ लाख लसींचे डोस आले. १८-४४ वयोगटातील लोकसंख्या खूप मोठी आहे. आम्हाला या समूहातील ६ कोटी लोकांना लस देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्हाला १२ कोटी डोसची आवश्यकता आहे. आम्ही भारत सरकारला विनंती करतो की आमचा प्राधान्याने विचार करा,” असं टोपे म्हणाले.
राज्य परदेशी लस उत्पादकांच्या संपर्कात आहे. “जर परदेशी लस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या भारतात दाखल झाल्या तर ही लस महाग असू शकते पण असे लोक आहेत ज्यांना या लसी परवडतील. त्यामुळे त्या लोकांना खासगी रुग्णालयात दिलेल्या किंमतीवर लसी दिली जाऊ शकते,”असं टोपे म्हणाले.
कोणतीही कंपनी महाराष्ट्राला १२ कोटी लसीचे डोस देऊ शकेल त्या कंपनीला एका मिनिटांत त्या लसींच्या किंमतीचा धनादेश देऊ. तशी आमची तयारी आहे. तथापि, कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक व्ही च्या उत्पादकांनां आम्ही संपर्क केला असता , आवश्यक प्रमाणात लस उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी सांगितलं, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.
आवश्यक प्रमाणात डोस उपलब्ध झाल्यावर महाराष्ट्र ताबडतोब लसीकरण मोहिम पूर्ण करेल, असा विश्वास टोपे यांनी व्यक्त केला. “४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या १.६५ कोटी पेक्षा जास्त लोकांचं आम्ही लसीकरण केलं आहे . २८ लाखाहून अधिक लोकांना त्यांचा दुसरा डोसही मिळाला आहे,” असं टोपे म्हणाले.
