पंधरा दिवसाच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांची संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकींग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी दिला. प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, बायबॅक आणि रिसायकलिंग करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
काय म्हणाले रामदास कदम?
आणखी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे. मात्र, यापुढे कोणतीही मुदत देण्यात येणार नसून योग्य ती पावले न उचलणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे कदम यांनी सांगितले. यासोबतच प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे. त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनुरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
