हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहातील सर्व कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण सुरू असतानाच सुमारे २० हजार रुपये मूल्याचा एफपीओ मागे घेण्याची वेळ अदानी समूहावर ओढवली आहे. त्यातच अदानी समूहातील कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांची माहिती द्या, असे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशातील सर्व बँकांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांनी या आदेशावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे, परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेने अदानी इंटरप्रायझेस लिमिटेडला (एईएल) दिलेल्या कर्जांबाबत सर्व बँकांकडून माहिती मागविली आहे.
पूर्णपणे सबस्क्राईब्ड झालेला एफपीओ रद्द केल्यानंतर गुरुवारी अदानी समूहाचे शेअर्स १० टक्क्यांपर्यंत घसरताना दिसत आहेत. याआधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावर खुलासा करताना अदानी समूहाला नियमानुसारच कर्जवाटप करण्यात आले आहे. कर्जवाटप करताना नियमांचे कुठेही उल्लंघन झाले नाही. हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर सर्वच बँका अदानीबाबत सावध झाल्या आहेत. यापुढे अदानी समूहातील कंपन्यांना कर्ज देताना विचारपूर्वक निर्णय घेतला जाईल, असे स्टेट बँकेने स्पष्ट केले होते.
गुंतवणूकदारांचे नुकसान टाळण्यासाठीच एफपीओ मागे – गौतम अदानी
बुधवारी अदानी इंटरप्रायझेस लि. चा एफपीओ मागे घेतल्यानंतर गुरुवारी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी व्हिडीओ मेसेजद्वारे गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला. माझ्यासाठी गुंतवणूकदारांचे हित सर्वतोपरी आहे. बाकी सर्व दुय्यम आहे. गुंतवणूकदारांना संभाव्य नुकसानीपासून वाचवण्यासाठीच आम्ही एफपीओ मागे घेतला, असे स्पष्टीकरण गौतम अदानी यांनी दिले. या निर्णयाचा आमचे विद्यमान ऑपरेशन्स आणि भविष्याच्या योजनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही अदानी यांनी सांगितले.
हिंडनबर्गवरून संसदेत गदारोळ
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी हिंडनबर्ग अहवालावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी गदारोळ केला. अदानी आणि कर्ज प्रकरणाची संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले होते. सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्यासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आययूएमएल, नॅशनल कॉन्फरन्स, आम आदमी पार्टी, केरळ काँग्रेस आदी एकूण १३ विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते.
