राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीतील ५ महत्त्वाचे निर्णय, एका क्लिकवर वाचा सविस्तर

मराठवाडा पाणी ग्रीड पैठणपासून सुरुवात

read in detail with one click 5 important decisions of the Cabinet meeting
राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीतील ५ महत्त्वाचे निर्णय, एका क्लिकवर वाचा सविस्तर

मुंबई येथील गोरेगांवमधील सिध्दार्थनगर (पत्राचाळ) येथील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करुन हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असतांना पत्राचाळ येथील मूळ 672 गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा / इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रितसर गाळयांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडा हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाने तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल.

संपुर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पुर्ण करावयाचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. सबब, यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी. तसेच यानुषंगाने म्हाडाने मा. कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.

एन.सी.एल.टी. मधील प्रकरण

म्हाडाची जमीन लिक्विडेशन इस्टेटमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करुन, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) तसेच अन्य न्यायालये / प्राधिकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडावी.

सदर प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालय तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल याठिकाणी दावे दाखल झालेले असल्याने व या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय व कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांनी आदेश पारीत केले असल्याने, याबाबत मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही करतांना वरीष्ठ विधीज्ञांसमवेत विचारविमर्श करुन, उच्च न्यायालयास तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांना अवगत करावे.

अठरा गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार

जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारीत खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखो-यात हातवन गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. या योजनेसाठी २००७-८ च्या नियोजनानुसार ५३.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. हातवन बृ.ल.पा.प्रकल्प ता. जि. जालना हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ दलघमी आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावातील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ दलघमी पिण्यासाठी पाणी राखीव असेल.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा निधी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा संजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य व राज्यशासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरुपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत (PMKSY) व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत (BJSY) असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा न करता पूर्वीप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीत जमा कऱण्यात येणार.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी (PMKSY) केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून कर्जरूपाने प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य या दोन्ही अर्थसहाय्याच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना (BJSY) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये निर्णय घेतला होता.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अदानी बांधणार

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमीनीचे भुसंपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सिडको नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहेत.

या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला असून यापूर्वी या कंपनीमध्ये ५०.५ टक्के सहभाग असणाऱ्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लि. या कंपनीचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लि. यांनी घेतलेले आहेत. या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता देण्याचा ठराव केलेला आहे. याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प नियंत्रण व अंमलबजावणी समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे या मालकी हक्कात बदल करण्यास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मराठवाडा पाणी ग्रीड पैठणपासून सुरुवात

मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास अहवाल (सुसाध्यता) सादर करण्यात येणार आहे.