यापुढे आता स्थावर संपदा क्षेत्रात (Real Estate) कार्यरत असणाऱ्या आणि विकासक व ग्राहक यांच्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या एजंटसना त्यांच्या व्यवहाराचा संपूर्ण तपशील वर्षातून दोनदा म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते मार्च असा त्यांच्या स्वतःच्याच संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ज्यांची स्थावर संपदा क्षेत्राच्या या व्यवहारातील वार्षिक उलाढाल 20 लाखापेक्षा जास्त असेल त्यांना केंद्र शासनाच्या पैशांच्या फेरफारी विरूद्धच्या म्हणजेच मनी लाँडरिंग कायद्यानुसार प्रधान अधिकारी (Principal Officer) आणि पदनिर्देशित संचालक (Designated Director) नेमणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्थात मध्यस्थांनी महारेराने ठरवून दिलेल्या ज्या प्रपत्रात ही माहिती भरायची आहे, त्यातील रकमांचा तपशील फक्त प्राधिकरणाला उपलब्ध राहील, सार्वजनिकरित्या नाही.
महारेरा अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 आणि कंपनी अधिनियम 2013 नुसार या स्थावर संपदा व्यवहारातील एजंटना ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. अर्थात सदनिका, दुकान, प्लाॅट, जमीन, इमारत अशी स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना एजंट निवडीसाठी या माहितीची मोठी मदत होणार आहे.
या परिपत्रकाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून करण्यात येणार असून या एजंटना महारेराने ठरवून दिलेल्या प्रपत्रानुसार पहिला अहवाल 20 ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर टाकावा लागणार आहे. या प्रपत्रात ज्या विकासकासाठी व्यवहार केला त्या प्रकल्पाचे महारेरा नोंदणी क्रमांकासह नाव, सदनिका, दुकान, प्लाॅट, इमारत, जागा असा जो व्यवहार झाला आहे त्याचा आणि त्यापोटी किती पैसे मिळाले याबाबतची संपूर्ण माहिती तारखेसह तपशिलात द्यावी लागणार आहे. अर्थात या व्यवहारापोटी मिळालेला मेहनताना दाखवणे बंधनकारक असले तरी तो तपशील फक्त महारेराला पाहता येणार आहे, इतरांना सार्वजनिकरित्या तो उपलब्ध असणार नाही.
हेही वाचा – परीक्षेची वेळ वाढविण्याची पालकांची मागणी
स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहक खरेदी करताना, गुंतवणूक करताना बहुतेकवेळा या क्षेत्रातील एजंटची मदत घेत असतात. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांना आपल्या व्यवहारासाठी एजंट निवडायला मदतच होणार आहे. म्हणून महारेरा ही माहिती निर्धारित कालावधीनुसार संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवणार आहे. जे यात हयगय करतील त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही महारेराद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
