बंडखोर आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू, दोन्ही बाजूंनी हायप्रोफाईल वकिलांची फौज तैनात

Supreme Court

शिवसेना आणि बंडखोर शिवसेनेचे आमदार याबाबत अटी-तटीची लढाई सुप्रिम कोर्टात सुरू असून दोन्ही बाजुने युक्तीवाद सुरू आहे. अपात्रतेची नोटीस पाठवण्याचा अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांना नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. तर, अनधिकृत इमेलबाबत तातडीने अधिवेशन बोलावण्याची गरज नाही, असे शिवसेनेच्या वतीने सुप्रिम कोर्टात म्हणणे मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुप्रिम कोर्ट ते विधीमंडळ असा सुरू राहिल. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे (Harish Salve) लढत असून शिवसेनेच्या बाजूने कपिल सिब्बल (Kabil Sibbal) आणि अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishekh Manu Singhvi) खिंड लढवत. तर, नरहरी झिरवळ यांच्यासाठी रवीशंकर जंध्याल (Ravishankar Jandhyal) मैदानात उतरले आहेत.

शिवसेनेच्या शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirval) यांनी अपात्रतेची कारवाई केली आहे. आज, सोमवार संध्याकाळपर्यंत ५.३० वाजेपर्यंत मत मांडण्याची १६ बंडखोरांना (Sena Rebel Mla)  मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची कारवाई करताच रविवारी सायंकाळी ६.३० वाजताच्या सुमारास एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करत नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाला आव्हान दिले. यामध्ये दोन स्वतंत्र याचिका असून त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.  (Rebel MLAs fight in Supreme Court today, army of high profile lawyers deployed on both sides)

हेही वाचा – अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टात धाव

हेही वाचा – बाळासाहेबांची शिवसेना वाचविण्यासाठी आम्हाला मरण जरी आलं तरी बेहत्तर.., शिंदेंचं राऊतांना प्रत्युत्तर

एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात का धावले?

विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, त्यांना केवळ २४ तासांचीच मुदत देण्यात आली. ही मुदत वाढावी अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, २४ तासांत कारणे दाखवा नोटीस द्या, अन्यथा या १६ आमदारांवर कारवाई होणार असल्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. त्यामुळे नाराज असलेले बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा – एकनाथ शिंदेगटाची गोची , कायद्याची गुंतागुंत, विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही

सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत काय आहेत प्रमुख चार मागण्या

  • एकनाथ शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला स्थगिती द्यावी.
  • बंडखोर गटाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांची हकालपट्टी होत नाही तोवर अर्जावर निर्णय होईपर्यंत १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटीसीवर कोणीतीही कारवाई करण्यात येऊ नये.
  • शिवसेना विधीमंडळ गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांचा हा निर्णय फेटाळण्यात यावा.
  • बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राचे डीजीपी यांना द्यावेत.

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसंच्या सागर बंगल्यावर सत्ता स्थापनेसाठी भाजप नेत्यांची खलबत

एकनाथ शिंदेंच्या बाजूची पाच महत्त्वाची कारणे

  • शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे. त्या आमदारांनी आपले सदस्यत्व अद्यापही सोडलेले नाही.
  • अपात्रतेची नोटीस देखील कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण ती बहुसंख्य आमदारांच्या कार्याला आव्हान देते. हे आमदार बहुमताने केलेल्या पक्षनेत्याच्या सूचनेनुसार काम करत आहेत.
  • विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ महाविकास आघाडीसोबत संगनमत करून त्यांची बाजू घेत आहे. शिवसेनेच्या सांगण्यावरूनच या नोटिसा बजावण्यात येत आहे.
  • विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आमदारांना केवळ ४८ तासांचा अवधी दिला आहे, तर त्यांना ७ दिवसांचा अवधी द्यायला हवा होता. हे महाराष्ट्र विधानसभेच्या आणि अपात्रतेच्या नियमांच्या विरोधात आहे.
  • स्वत: उपसभापती अविश्वास ठरावाला सामोरे जात असल्याने ते स्वत: आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने 2016 मध्ये नबाम रेबिया आणि बामंग फेलिक्स विरुद्ध अरुणाचल प्रदेशचे उपाध्यक्ष आणि इतर प्रकरणातही असाच निर्णय दिला होता.

दरम्यान, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठीकाल हजर राहिलेले आमदार उदय सामंत हेसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सामिल झाले आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटातील मंत्र्यांची संख्या कमी झाली आहे.