Maharashtra Assembly Budget 2023 | मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा बनावट शिवसेना असा उल्लेख करीत हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे, या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या विधानाचे बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीव्र पडसाद उमटले. यावरून संजय राऊतांविरोधात हक्कभंग दाखल करण्यात आला. त्यासाठी विशेषाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, या विशेषाधिकार समिती पुनर्गठित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात सुरुवातीलाच केली. यामाध्यातून नैसर्गिक न्याय मिळणे शक्य नाही, असं त्यांनी आज पॉइंट ऑफ इन्फोर्मेशन मांडलं. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अजित पवारांनी मागणी अमान्य केली आहे.
हेही वाचा – चोरमंडळावरून गदारोळ! संजय राऊतांविरोधात हक्कभंग दाखल
विधानसभा अध्यक्षांना समिती नेमण्याचा अधिकार आहे. परंतु, काही नियम नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार पाळले गेले पाहिजे. अतुल भातखळखर, संजय शिरसाट, नितेश राणेंसह अनेक सदस्यांनी हक्कभंगाबाबत मते मांडली. ज्यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला त्यांनाच विशेषाधिकार समितीत सदस्यत्व देण्यात आलं आहे. ज्यांनी मागणी केली त्यांनात समितीत स्थान दिल्याने नैसर्गिक न्याय मिळणे कठीण आहे, असा मुद्दा अजित पवारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी सुरुवातीलाच मांडला. समिती गठीत करताना आमच्याकडून नावे मागवण्यात आली होती. त्यानुसार, समिती स्थापन करण्यात आली असून सदस्य नेमण्यात आली आहेत. समितीचं काम वादी-प्रतिवादी पद्धतीने प्रतिन्यायालय स्वरुपात चालत असतं. या प्रकरणात जे वादी आहेत, तेच समितीत आहेत. त्यामळे जे वादी आहेत तेच निर्णय कसे घेणार? हे नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून होणार नाही. संसदीय काम पद्धतीला धरून होणार नाही. त्यामुळे समिती पुनर्गठित करावी, अशी विनंती, अजित पवारंनी केली होती.
यावर उत्तर देताना भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी ही नेमणूक १०० टक्के कायदेशीर असल्याचं स्पष्ट केलं. एखाद्या सदस्याने सभागृहात मांडला म्हणून त्याला समितीवर नेमता येणार नाही, असं होत नाही. दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्याबाबतीतील हा निर्णय आहे. सभागृहाचा सदस्य म्हणून प्रत्येक आमदाराला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सभागृहात सदस्य बोलले म्हणून त्यांना समितीत घेऊ नये असं होत नाही. ते विशेषाधिकार समितीत जाण्याआधी त्यांनी त्यांचा मुद्दा मांडला होता. त्यांना माहित नव्हतं ते समितीत सदस्य असणार आहेत, असं स्पष्टीकरणही आशिष शेलार यांनी दिलं.
यावरून विरोधकांनी सभागृहात आपआपली मते मांडली. फिर्यादीच न्यायाधीश झाल्यास न्याय काय मिळणार? असा सवाल आमदार रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला. तर, विशेषाधिकार समितीने घेतलेला निर्णय भविष्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयाच्या आधारावर भविष्यात निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे समितीबाबत विचार केला पाहिजे, असं मत काँग्रेस आमदार अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.
विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांची मते ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाची भूमिका विषद केली. समितीकडून नैसर्गिक न्याय म्हणजेच principle of natural justice मिळणे वास्तविक घडायला पाहिजे. सभागृहात कामकाज करत असताना सदस्य म्हणून प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. सभागृहात भाष्य केलं म्हणून समितीत कार्यरत राहू शकत नाही, असं होत नाही. त्यामुळे तो मुद्दा मला अमान्य करावा लागेल. जी समिती स्थापन केली आहे ती कायदेशीररित्या गठीत केली आहे. नैसर्गिक न्यायाचा विचार करूनच गठीत केली आहे, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
