कोरोनामुळे अनेकांना पगार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. सर्व सामान्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क परत करावे तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठीच्या शुल्कात ५० टक्के कपात करून विद्यार्थी पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी स्टुडंट लॉ कौन्सिलकडून करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून परीक्षा ते प्रवेशापर्यंतचे सगळेच शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडले आहे, अशावेळी जर विद्यार्थी व पालकाना शिक्षण विभागाकडून आर्थिक दिलासा दिला गेला नाही तर अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जाण्याची शक्यता आहे. युजीसीच्या निर्देशाप्रमाणे मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरूनही अर्धेच शैक्षणिक वर्ष उपस्थित राहता आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क त्यांना परत देण्यात यावे. यामुळे पालकांनाही आर्थिक मदत होऊ शकेल असे स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सर्व मंडळाच्या शाळांना आगामी शैक्षणिक वर्षांत कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या ऐवजी सध्याच्या काळात पालक आर्थिक संकटात आहेत, त्यामुळे शाळांनी आगामी शैक्षणिक वर्षांत ५० टक्के शुल्क कपात करावी आणि पालकाना या संकटातून बाहेर काढावे असे निर्देश देणे अपेक्षित आहे. सद्यपरिस्थितीत पालकांना शाळा व कॉलेजांच्या अभ्यासक्रमांच्या अवाच्या सव्वा शुल्क भरणे शक्य नाही. त्यामुळे शुल्क कपातीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घ्यावा, अशी मागणीही सचिन पवार यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना ई-मेलद्वारे केली आहे. शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मुलभूत अधिकार असून केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यात अडचण येऊ नये अशी काळजी सरकारने घ्यावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
