मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता महापलिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या पूर्ववत म्हणजे २०१७ प्रमाणे करून आघाडीला आणखी एक धक्का दिलाय. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २३६ वरून पूर्वीप्रमाणेच २२७ इतकी करण्यात आली आहे. याशिवाय अन्य महापालिकेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकांची संख्या ठरणार असून, तीसुद्धा काही ठिकाणी कमी होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महापालिकांना नव्याने प्रभाग रचना तयार करून फेरआरक्षण सोडत काढावी लागेल. याशिवाय महापालिका निवडणूक तीन ऐवजी चार प्रभाग सदस्य पद्धतीने घेण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. यामुळे ओबीसी आरक्षणामुळे आधीच लांबलेल्या महापलिका निवडणुका आणखी लांबणीवर पडून त्या वर्षाखेरीस होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीशी संबंधित निर्णय बदलेले जात आहेत. आघाडीचे निर्णय बदलून शिंदे सरकारने थेट नगराध्यक्ष, थेट सरपंच निवड असे निर्णय घेतले आहेत. या पाठोपाठ आता महापलिका सदस्य संख्या पूर्ववत केली आहे. विशेष म्हणजे हे निर्णय घेताना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर आपलेच निर्णय बदलण्याची नामुष्की ओढवली आहे. भाजपच्या दबावामुळे शिंदे यांना हे निर्णय घेण्यास भाग पडत असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांचे मंत्रिमंडळ राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम घेणारे निर्णय घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई महापलिका नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ इतकी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आजच्या निर्णयामुळे हि संख्या २२७ होईल. मुंबई वगळता इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. याआधी महापालिकेत किमान ६५ तर कमाल १७५ सदस्य संख्येचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बहुतांश महापलिकेत नगरसेवकांची संख्या घटण्याची चिन्हे आहेत.
- Advertisement -
मुंबई वगळता अन्य महापालिकेतील नगरसेवक संख्या
३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
६ लाखांपेक्षा अधिक आणि १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
१२ लाखांपेक्षा अधिक वआणि २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
२४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचाः सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी होणार उद्या, सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झालं? वाचा एका क्लिकवर
