पुणे : “जोपर्यंत 145चा मॅजित फिगरचा आकडा गाठत नाही. तोपर्यंत मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहते”, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या ‘भावी मुख्यमंत्री’ बॅनरवर दिली आहे. रोहित पवार यांचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने रोहित पवार यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उर्से टोल ‘भावी मुख्यमंत्रीट म्हणून बॅनर लावले आहे.
राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते भावी मुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांचे बॅनरनंतर आता रोहित पवार यांचे देखील भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर लावण्यात आले, पत्रकारांच्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, “कोण आता शिल्लकच राहणार नाही. सगळेच आपआपले बोर्ड लावतील. माझे बोर्ड लावत असताना मी मागेच सांगितले की, असे बोर्ड लावून काय होत नाहीत. फक्त कार्यकर्त्याला समाधान वाटते. कोणी कोणाचे बोर्ड लावायचे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. त्यावर मी काही कॉमेंट करण्याचे कारण नाही. पण जोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती 145चा मॅजित फिगरचा आकडा गाठेपर्यंत मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहते.
हेही वाचा – पवार कुटुंबातील आणखी एका व्यक्तीचे ‘भावी मुख्यमंत्री’ म्हणून बॅनर झळकले
वाचाळवीरांची संख्या वाढली
आगामी काळात तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे तुम्हाला वाटते का?, पत्रकारांच्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, “माझे काम चालू आहे. मी गेले ५१ला मला या शहराने खासदार केले. तेव्हापासून मी काम करतोय आणि मला कामाची आवड आहे. मी कामा करिता वेळ देतो. माझी पहाटेपासून कामाची सुरुवात होते. हे आपल्या देखील माहिती आहे. माला हा असे म्हटला, तो तसे म्हटले. आता वाचळवीरांची संख्याच वाढलेली आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर आपण काही तरी वक्तव्य करावे. ही आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा नाही. आपण आपले काम करत राहायचे.
हेही वाचा – शहर नियोजनाच्या बाबतीत भाजपा पूर्णपणे अपयशी, नागपूर पूरस्थितीवरून राष्ट्रवादीची टीका
कायद्यात बसून मराठ्यांना आरक्षण मिळेल
सत्ताधारी-विरोधकांनी कितीही दबाव टाकला, मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन सुरूच राहणार, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, यावर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया देत म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांनी काय बोलावे. हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. त्यासंदर्भात मी काय बोलणार. राज्याचे मुख्यमंत्री हे स्वत: तिथे गेले होते आणि त्यांची चर्चा देखील केली आहे. अनेकांनी चर्चा केली आणि त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या समाजाला जे आरक्षण दिलेले आहे. त्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लागता. इतर आरक्षणाची जी मागणी आहे. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता राज्य सरकार सकारात्मक आहे. फक्त ते कायद्याच्या चौकटीत बसले पाहिजे. मागे दोन वेळेला वेगवेगळी सरकारे असताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केला. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीचे सरकार असताना त्यावेळी निर्णय घेतला. तेव्हा तो निर्णय सर्वोच्चन न्यायालयात टीकला नाही. यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने देखील निर्णय घेतला. तो निर्णय हायकोर्टात टिकला. पण सर्वोच्च न्यायालयात टीकाल नाही. यामुळे इथून पिढे निर्णय घेत असताना त्या घटकला आणि समाजाला. त्या समाजाचे नेतृत्त्व करणाऱ्याला वाटते की, हे असेच काही तरी निर्णय घेता आणि मग ते थांबतात. मग अजून त्या सर्वांचा भ्रमनिरास होतो. तसे न होता आता कायद्याच्या चौकटीत बसण्याकरिता हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून काय तुटी राहू गेलेली आहे. अजून त्यात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. हे करताना इतरांना दिलेल्या आरक्षणाला बाधा येता कामा नये, अशी काळी महायुतीचे सरकार घेत आहे.”
