विधानसभेचे सदस्य नसलेल्यांच्या आयडीवरून माझ्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाचा मेल आला होता. अशा अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून अविश्वास ठरावाची नोटीस आल्यानेच ती फेटाळली होती. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना काही कारण द्यावे लागते. तेही त्या नोटिशीत नमूद केलेले नव्हते. कलम १७९ सीनुसार कारणाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ कायद्याला धरूनच हे कृत्य होते, असे उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
झिरवळ हे शिंदे गटातील आमदारांच्या विरोधात निर्णय घेत असल्याचे दिसताच शिंदे गटाने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठरावाची नोटीस पाठवली होती, मात्र बंडखोर आमदारांच्या या नोटिशीला झिरवळ यांनी स्वतःच फेटाळून लावले होते. या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने झिरवळ यांना तुमच्या विरुद्धच्या अर्जावर तुम्हीच कसे काय न्यायाधीश झालात, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर झिरवळ यांनी उत्तर दिले आहे.
सोबतच शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना ४८ तासांची मुदत देणे हेदेखील नियमबाह्य वर्तन नसल्याचे झिरवळ यांनी म्हटले आहे. ही मुदत प्रथमदर्शनी दिलेली होती. त्यावर आमदारांनी कुठल्याही पद्धतीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही. तसेच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या २४ तासांत शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्याचे आश्चर्य वाटले, असेही झिरवळ यांनी सांगितले. सोमवारी काय होईल हे मलाही सांगता येत नाही, पण कायद्याप्रमाणे माझा निर्णय योग्य होता, असेही ते म्हणाले. झिरवळ यांच्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते ते सुनावणीदरम्यानच कळेल.
