घरमहाराष्ट्रGunaratna Sadavarte : सदावर्तेंना बार काऊन्सिलकडून 'या' प्रकरणात दिलासा

Gunaratna Sadavarte : सदावर्तेंना बार काऊन्सिलकडून ‘या’ प्रकरणात दिलासा

Subscribe

मुंबई : नेहमी आपल्या विधानांमुळे चर्चेत राहणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची घोषणा केली होती. यावेळी वकिली गणवेशात आंदोलनात भाग घेतल्यामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने गुणरत्न सदावर्ते यांनी वकिलीची सनद दोन वर्षांसाठी निलंबित केली होती. मात्र आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे. निलंबनाच्या निर्णयाला बार कौन्सिलने स्थगिती दिली आहे. (Relief from Gunaratna Sadavarte Bar Council in this case)

हेही वाचा – Nilesh Rane : थकबाकी 25 लाखांची, बजावले 3 कोटी; पालिका म्हणते चुकून झाले

- Advertisement -

सातवा वेतन आयोग आणि त्याशिवाय इतर काही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची घोषणा करण्यात आली होती. एसटी महामंडळातील सुमारे 85 टक्के बस नादुरुस्त असल्याने रस्त्यावर चालण्यास अयोग्य आहेत. अनेक गाड्यांचे इन्शुरन्स नाहीत, त्यामुळे गाड्या रस्त्यावर चालविणे धोक्याचे असून ते प्रवाशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे, असे सदावर्ते यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. तसेच या आंदोलनामध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांनी सहभाग नोंदवत माध्यमांसमोर बेजबाबदार विधानं करून वादाला तोंड फोडले होते. वकिली व्यवसायाचा पांढरा बँड परिधान करून त्यांनी विधान केल्याने एक प्रकारे आचारसंहितेचा भंग केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा – Politics : ‘मी जन्मजात भाजपाचाच’ म्हणत सोलापूरचा ‘हा’ नेता अजितदादांना देणार धक्का

- Advertisement -

वकिलीची वेशात सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन केल्याचा ठपका गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यावरून सदावर्ते यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. सदावर्ते यांच्याविरोधात दोन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यातील पिंपरी चिंचवड या ठिकाणच्या आंदोलनाबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. दोन वर्षासाठी आता सदावर्ते कोणत्याही न्यायालयात वकिली करू शकणार नाहीत, कुणाचीही बाजू मांडू शकणार नव्हते. मात्र महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल या निर्णयाला गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सनद निलंबनाचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -