देशातील सर्व राज्यांना काही अंशी दिलासा सीरमकडून मिळाला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अदर पुनावाला यांनी ट्विट करत लसीचे दर १०० रुपयांनी कमी केले असल्याचे सांगितले आहे. राज्यांना आता कोरोना लस ३०० रुपये प्रति डोसने मिळणार आहे. सीरमकडून दर निश्चित करण्यात आले तेव्हा राज्य सरकारला सीरमकडून ४०० रुपये प्रति डोस दर ठरवण्यात आला होता. परंतु यावर सर्व राज्यांतील सरकार आणि प्रमुख नेत्यांनी आक्षेप दर्शवला होता. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांनी लसींच्या किंमतींवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत केंद्र सरकार नफेखोरीला साथ देत असल्याचा आरोप केला होता.
राज्यांना सीरमकडून ४०० रुपये प्रति डोस दर निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मोदींवर निशाणा साधला होता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. एकच कंपनी तीन दर कसे काय ठरवू शकते असा प्रश्न केंद्र सरकारला प्रमुख नेत्यांकडून करण्यात आला होता. कोरोना लसीच्या दरावरुन होणाऱ्या टीकेनंतर केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूटला दर कमी करण्यासंबंधी चर्ची केली असल्याचे चर्चा सुरु होत्या यानंतर आज सीरमचे संस्थापक अदर पुनावाला यांनी ट्विट करुन दर कमी केले असल्याची घोषणा केली आहे.
As a philanthropic gesture on behalf of @SerumInstIndia, I hereby reduce the price to the states from Rs.400 to Rs.300 per dose, effective immediately; this will save thousands of crores of state funds going forward. This will enable more vaccinations and save countless lives.
— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 28, 2021
सीरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अदर पुनावाला यांनी ट्विट करुन लसीचे दर कमी केले असल्याची माहिती दिली आहे. सीरमकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लसींच्या प्रति डोसची किंमत राज्य सरकारला ४०० रुपये होते ती आता ३०० रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारचे हजारो कोटी वाचणार आहेत. या निर्णयामुळे लसीकरण अधिक वेगाने होईल आणि हजारो लोकांचे जीव वाचतील असे ट्विट अदर पुनावाला यांनी केले आहे.
काय होेते पुर्वीचे दर
केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे जाहीर केल्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूटकडून लसींचे दर जाहीर करण्यात आले होते. सीरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अदर पुनावाला यांनी ट्विट करुन कोव्हिशिल्ड लसीचे दर जाहीर केले होते. यामध्ये केंद्र सरकारला २०० तर राज्य सरकारला ४०० रुपये प्रति डोस आणि खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये प्रति डोस किंमत ठरवण्यात आली होती. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १८ ते ४४ वर्षांमधील नागरिकांच्या लसीकरणाचा भार आला होता. परंतु सीरमने दर कमी केल्याने काही अंशी राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. तसेच सीरममध्ये तयार होणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के भारत सरकारला तर ५० टक्के लस उत्पादन राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे.
