डोंबिवली । इमारतींमध्ये घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकांची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये म्हणून रेरा कायदा अस्तित्वात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वा संबंधित प्राधिकरणाची इमारत बांधकाम परवानगी घेवून इमारती बांधणार्‍या विकासकांना रेरा कायद्यान्वये नोंदणी व प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची व सरकारची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी डोंबिवलीतील आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनाच रेरा प्राधिकरण आणि राज्य सरकार यांना याबाबतच्या सुधारणा सुचना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी इमारतींमध्ये घर खरेदी करताना वा केल्यानंतर विकासाकडून ग्राहकांची विविध प्रकारची फसवणूक आणि अडवणूक केली जायची. त्याला आळा घालण्यासाठी 2016 मध्ये रेरा कायदा अस्तित्वात आला. मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी 2017 मध्ये सुरु झाली. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात इमारती बांधणार्‍या विकासाकडून कोणतीही फसवणूक होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या. दरम्यानच्या काळात एका बिल्डरने ज्या इमारतीसाठी रेरा प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्या इमारतीची कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून बांधकाम परवानगीच घेतली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात पाटील यांच्या निदर्शनास आले. यावरून बेकायदेशीर इमारती बांधणारे बिल्डर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरा प्रमाणपत्र मिळवून ग्राहकांची आणि सरकारची फसवणूक करीत असल्याचे संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले.
रेरा कायदा अंमलबजावणी सुरु झाली त्याचवेळी संदीप पाटील यांनी रेरा प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी,अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.वास्तविक रेरा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी संबंधित बिल्डरने स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून इमारत बांधकाम परवानगी घेतली असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य शासनाने या अत्यंत गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी घर खरेदी करताना आजही ग्राहकांची फसवणूक सुरूच आहे. ग्राहकांची आणि शासनाची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी संदीप पाटील यांनी याविरोधात नोव्हेंबर 2020 मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने त्रुटी राहिल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करताना ज्या त्रुटी राहिल्यात, त्या दूर करण्यासाठी सुधारणा सूचना राज्य सरकार आणि रेरा प्राधिकरण यांच्याकडे आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांचे वकील प्रसाद भुजबळ यांनी दिली.
