मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट न करता त्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी वि. मराठे असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. ओबीसी नेते आणि सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरक्षणासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आज (ता. 07 नोव्हेंबर) त्यांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्याची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षण बचावासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर यासाठी आता राज्यभरात ओबीसींचे मेळावे घेण्यात येणार असून जालना जिल्ह्यातील अंबड येथूल याला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांच्याकडून देण्यात आली आहे. (Reservation: Aggressive stance of OBC leaders, will take to streets to save reservation)
हेही वाचा – आरक्षणाच्या वादात शंभूराज देसाईंची उडी, म्हणाले – “भडक वक्तव्य करण्याची भुजबळांची जुनी सवय”
ओबीसी नेत्यांची छगन भुजबळ यांच्या घरी बैठक पार पडल्यानंतर प्रकाश शेंडगे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला विरोध करत ओबीसींची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. कारण असे केल्यास ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होणार आहे. ओबीसींमध्ये 375 गरीब जमाती आहेत. ओबीसीतील गरिबांच्या मुलाबाळांचे आरक्षण कुणबी प्रमाणपत्र देऊन हडप करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात सुरू आहे. परंतु, महाराष्ट्रात सुरू असलेला हा प्रयत्न ओबीसी नेते खपवून घेणार नाही. त्यामुळे भुजबळांना आम्ही सांगितले आहे, की त्यांनी मंत्रिमंडळात राहून संघर्ष करावा. आम्ही बाहेर संघर्ष करू. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची गरज नाही, अशी विनंती भुजबळांना केली असल्याची माहिती प्रकाश शेंडगे यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
तसेच, हा जो संघर्ष आहे, तो हक्काच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठीचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जातीतील ओबीसी हे यापुढे रस्त्यावरची लढाई सुरू करणार आहेत. दिवाळी संपण्याची वाट पाहात आहोत, त्यानंतर राज्यभर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कारण महाराष्ट्रा सरकारने शब्द दिला होता की, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. सुरुवातील सांगण्यात आले की फक्त निजामाच्या नोंदी घेण्यात येतील. त्या नोंदी पाच हजार, 11 हजार निघाल्या. ज्या आम्ही मान्य केले. पण आता शिंदे समितील संपूर्ण महाराष्ट्रात नोंदी शोधायला सांगितले आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देऊन ओबीसीमध्ये घालायचे, हे षडयंत्र हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ओबीसी नेत्यांकडून घेण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातला मराठा समाज हा मागासलेला नाही, हे यापूर्वी सिद्ध करून सांगितले आहे. त्यामुळे आता कुणबी दाखला दिल्याने ते काही मागासवर्ग होणार आहेत का? जात बदलण्याचा हक्क कोणालाही नाही. जरी असे दाखले दिले गेले तर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय आजच्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोणतीही समिती नेमून कोणालाही मागासवर्ग करता येत नाही. एखाद्याला मागासवर्ग करायचा असेल त्याबाबतची प्रक्रिया आहे, त्यासाठी मागासवर्ग आयोग आहे. ज्या काही समित्या किंवा आयोग मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आले ते आतापर्यंत मराठा समाजाचेच नेमण्यात आले. मराठा निवृत्त न्यायाधीश नेमून त्यांच्यामार्फत अहवाल घ्यायचा, मग ओबीसींनी काय करायचे, त्यामुळे भुजबळांची भूमिका योग्य आहे, असे टीकास्त्र शेंडगे यांनी अप्रत्यक्षपणे सरकारवर डागले आहे.
आम्ही ओबीसींनी आवाहन करतोय. आम्हाला आमच्या हक्काच रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर याव लागेल. दिवाळीनंतर 17 तारखेला अंबडला, त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला हिंगोलीला दुसरा मेळावा होईल. आम्ही आमची संख्या दाखवून देऊ. ओबीसी रस्त्यावर येऊ शकत नाही असे समजू नये. मरणाची लढाई लढण्याची पाळी आली तरी चालेल. गरीब, ओबीसी समाजाचा आरक्षणचा संरक्षण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही मतपेटीतून आमची ताकद दाखवून देऊ. ओबीसी समाज शांत बसणार नाही. ओबीसी समाज ठामपणे भुजबळांच्या पाठिशी आहे, अशी आक्रमक भूमिका आजच्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांकडून घेण्यात आली आहे.
