मुंबई : सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मराठा समाजानंतर आता धगर समाजाकडूनही आमरण उपोषण सुरू आहे. धनगर समाजासाठी दोन दिवसांत समिती स्थापन होणार असून राज्य सरकारकडूनही मराठा आरक्षणाबाबत महिनाभरात निर्णय घेणार असल्याचा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिला आहे. मात्र विरोधकांनी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याची टीका केली जात आहे. अशातच माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडीसह राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. (Reservation Agitation caste Sadabhau Khot state government Maviya Uddhav Thackeray)
मराठा आरक्षणावर बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, भाजपा सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, पण महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. महाविकास काळात मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही? सत्तेच्या काळात तुम्ही गोट्या खेळत होतात की पत्ते पिसायला बसला होता? असा सवालही सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा – धनगर आरक्षणासाठी दोन दिवसांत समिती स्थापन होणार; बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर पडळकरांनी दिली माहिती
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवरही निशाणा साधला आहे. प्रत्येक जण काखेत जात मारून आंदोलन करायला निघाला आहे. त्यामुळे सरकारने आरक्षणासंदर्भात खरी भूमिका मांडावी, असे म्हणत त्यांनी आरक्षणासंदर्भात सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
सरकारने तातडीने पंचनामा करून चालूपीक कर्ज वसुली थांबवावी
सदाभाऊ खोत यांनी राज्यावर दुष्काळाच्या टांगती तलवारीवर भाष्य करताना म्हटले की, पावसाने दडी मारल्याने पिके करपली आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने पंचनामा करून चालूपीक कर्ज वसुली थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सगळ्याच पक्षांमध्ये साखर कारखानदार असताना दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराचा नियम बदलला नाही. साखर कारखान्यांच्या हवाई अंतरची फाईल आमच्या काळात चर्चेला आली होती, पण त्यावेळी विरोधी पक्षाला विचारात घेवून निर्णय घ्यावे लागतील, असं म्हणत ती फाईल बाजूला ठेवली असल्याचा आरोपही सदाभाऊ खोत यांनी दिला.
हेही वाचा – पुण्यातील गणपती देखावा आमच्या अंतर्मनातील; कौतुक करताना मिटकरींकडून अजित पवारांबाबत मोठं विधान
साखर महासंघाच्या विनंतीनंतर सरकारकडून ऊसाला झोन बंदी
सदाभाऊ खोत म्हणाले की, 14 सप्टेंबर रोजी राज्यात ऊसाला झोन बंदी करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढलेली होती. त्यानंतर राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये संतापाची लाट पसरली होती आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मनात या अधिसूचनांबद्दल राग होता. देशपातळीवर साखरेच्या किमती वाढत असल्यामुळे काही साखर कारखानदारांनी साखर महासंघामार्फत सरकारला झोनबंदी करण्याबाबत विनंती केली होती. सरकारने देखील हे मान्य करून झोनबंदी जाहीर केली. यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला. त्यानंतर अधिसूचना रद्द करण्याचा जीआर काढण्यात आला, यासाठी सरकारचे अभिनंदन करतो, असे म्हणत त्यांनी रोहित पवार यांना टोला लगावला आहे.
छोटेमियांनी झोनबंदी केल्यानंतर आंदोलन का केलं नाही?
सरकारने राज्य राबणाऱ्या माणसाकडून बघून चालवावे, लुटारू पाहून निर्णय घेवू नका. घटकपक्ष हे साखर कारखानदार याच्याशी संबंधित नाहीत. वसंतदादा साखर संघ हा साखर सम्राटाचा असून हा संघ बडेमियांच्या ताब्यात आहे. सहकार मंत्र्यांना वाटलं आपले भाऊबंद अडचणीत येतील, म्हणून असा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते रोहित पवार यांनी केला होती. यासंदर्भात बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, रोहित पवार म्हणजे नव्या पिढीचे अभ्यासू विचारवंत आहेत. छोटेमिया रोहित पवार यांनी झोनबंदी केल्यानंतर आंदोलन का केलं नाही? असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर काढायला रोहित पवार यांनी आंदोलन केले, तर आम्ही देखील आंदोलनात सहभागी होऊ.
