मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या तापलेला आहे. सरकारकडून कुणबी नोंदी असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे काम हे युद्धपातळीवर सुरू आहे. शेती करणारा व्यक्ती हा कुणबी असतो, असे मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सांगण्यात आले आणि त्यानुसार करण्यात आलेली मांडणी ही खरी असल्याचे तपासात पाहायला मिळत आहे. पण आता या नोंदी तपासताना मात्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. कारण लिंगायत, साळी, माळी, कोळी, मुस्लिम, धनगर, मारवाडी, यलम यांसारख्या अनेक जातींमध्ये कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे या जातीचे लोकही शेती करतात, असे नोंदी तपासताना उघड झाले आहे. सध्या या जातीतील कुणबी नोंदी असलेल्यांना आरक्षण नाही, पण आता या नोंदी सापडल्याने या नोंदींच्या आधारे जर का या जातीतील लोकांनीही आरक्षण मागितले तर मग पुढे काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. (Reservation: Kunbi records are found not only among Marathas but also among ‘these’ castes)
हेही वाचा – राज्य सरकारचा दोन्ही दगडांवर पाय, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जयंत पाटील यांची टीका
मराठा कुणबी यांची नोंद सध्या राज्य सरकारकडून तपासण्यात येत आहे. कुणबी-मराठा नोंदींची संख्या ही आतापर्यंत 19 हजारांवर गेली असून त्याचा लाभ दोन-तीन लाख नागरिकांना होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या 19 हजार नोंदी सापडल्या आहेत, त्या एकट्या मराठवाड्यात सापडल्या असून त्या जुन्याच असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. पण या नोंदी तपासत असतानाच आता इतर जातींच्या नोंदीही समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे आत राज्य सरकारसमोर आरक्षणाच्यासंदर्भात मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
लातूरसह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये या नोंदी आढळल्या आहेत. यासंदर्भात ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, कुणबी नोंदी सापडल्या, म्हणून कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना नाही. त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल, तर त्या जातीतील नेत्यांनी किंवा सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांचे मागासलेपण तपासले पाहिजे. मंडल आयोग लागू झाला, तेव्हा ओबीसींमध्ये राज्यात 272 जाती होत्या. ही संख्या आता 400 पर्यंत पोहोचली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून मागास जातींना आरक्षण दिल्यास आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही, पण मागासलेपण न तपासता जातीचे दाखले दिल्यास जात वैधता तपासणीत ते अवैध ठरतील, असे तायवाडे यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
