मुंबई : मंत्रालयासमोर विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न झाल्याच्या घटनांची गंभीर दखल मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी घेतली आहे. मंत्रालयात आपल्या न्याय हक्कासाठी येणाऱ्या जनतेसाठी कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी 3 ते 4 ही वेळ राखून ठेवावी. या कालावधीमध्ये कोणत्याही बैठकांचे आयोजन करू नये, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी त्या अनुषंगाने दिल्या आहेत. मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी मंगळवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले.
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी राज्यभरातून नागरिक मंत्रालयात येत असतात. मात्र, त्यांना भेट मिळतेच असे नाही. त्यामुळे पूर्वपरवानगीने किंवा पूर्वपरवानगीशिवाय भेटीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे कामकाजाचे स्वरूप विचारात घेऊन मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या भेटीसाठी दुपारी 3 ते 4 ही वेळ राखून ठेवावी, अशी सूचना आता करण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय पातळीवर शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या भेटीसाठी आठवड्यातून किमान दोन दिवस निश्चित करून ठराविक वेळ राखून ठेवावी. ही वेळ दुपारनंतर ठेवावी, असेही निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. दौरे, भेटी यामुळे जर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यास कार्यालयात उपस्थित रहाणे शक्य नसेल तर, अशा प्रसंगी जनतेच्या भेटीसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सूचना
महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवावी. तसेच अधिकाऱ्यांच्या भेटीचे दिवस आणि वेळ निश्चित करून कार्यालयाबाहेर फलकावर तशी सूचना लावावी. अभ्यागतांनासाठी पासेसची सोय करावी, असे या परिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एकाच दिवशी तिघांचा आत्महत्येचा प्रयत्न
मुंबईतील मंत्रालय परिसरात एकाच दिवशी तीन जणांनी वेगवेगळ्या कारणांवरून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रालयाबाहेर विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या दोन महिलांपैकी एका महिलेचा मंगळवारी जे.जे. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. वारंवार खेटे घातल्यानंतरही राज्य सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याने या महिलेने काल, सोमवारी दुपारी मंत्रालयाबाहेर विष घेतले होते. तर, मावळच्या (जि. पुणे) रमेश मोहिते यांनी अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून जनता जनार्दन प्रवेशद्वारावर पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. अपंगांना मिळणाऱ्या १ हजार ५०० रुपयाच्या पेन्शमध्ये वाढ करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
