सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. राज्य सरकारने विद्यार्थी व पालकांची भूमिका ठामपणे कोर्टात मांडली. सध्याच्या कालावधीत राज्य सरकार ही परीक्षा घेऊ शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्यांच्यासाठी ऐच्छिक परीक्षा घेण्यात येईल, असे सरकारने कोर्टाला सांगितले होते. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परीक्षा रद्द करण्याचे सरकारने म्हटले नव्हते. पण कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पदवी देण्याचा निर्णय होता. ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेडसाठी परीक्षा द्यायची आहे. त्यांच्यासाठी घेतली जाणार होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला आहे, असे स्पष्टीकरण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निकाल दिला. त्यानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत परीक्षा घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सामंत म्हणाले, हा निकाल देतानाच कोर्टाने सांगितलं की, यूजीसीने ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे सांगितले आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन समितीने यूजीसीकडे परीक्षेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करावी. यूजीसीने त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोणतंही संकट नसताना हा निर्णय घेतलेला नव्हता, तर विद्यार्थी, पालक आणि सगळीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला होता.
आपत्ती व्यवस्थापनाने तो अंतिम केला होता. पण, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर करून भविष्यात परीक्षा कशी घ्यायची यासंदर्भात चर्चा करू. यूजीसीकडून वेळ मागून घेण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मार्ग काढावा लागणार असून, कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांपासून ते कर्मचार्‍यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन कशा पद्धतीनं परीक्षा घेता येतील, या संबंधी योजना तयार करण्यात येईल, असे सामंत म्हणाले.
