कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेतील गट- अ तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट अ मधील वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ पदावरील अधिकार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यांचा अनुभव साथरोग नियंत्रणात महत्वाचा ठरू शकतो. याचा विचार करून शासनाकडून वैद्यकीय अधिकारी गट अ आणि वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट-अ यांचे निवृत्तीचे वय ३१ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक वर्षासाठी ६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयास कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा तसेच त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमात आवश्यक ती सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता
राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणार्‍या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अर्हता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षिततेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती आणि विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल.साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित आणि शिस्तबध्दरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील.
सार्वजनिक उपक्रमांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी निकष ठरविणार
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निकषांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून लागू राहील.
