केंद्र सरकार तसेच तामिळनाडू व तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वयही ६० आहे. मात्र, सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय सरकार घेत नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालिची अस्वस्थता निर्माण होऊन आंदोलनात्मक भूमिका बळावत आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारला दिला आहे.
केंद्राच्या आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार देशातील लोकांचे सरासरी आयुष्य आठ ते दहा वर्षांनी वाढत असून त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्येही वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. तामिळनाडू सरकारने १ मार्च २०१९ पासून सेवानिवृत्तीचे वय ५९ वरून ६० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणा सरकारने १ मार्च २०२१ पासून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६३ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल, असे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.
५५ हजार कोटींचा निधी
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवल्यास सरकारला दोन वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील आणि त्याचसोबत शासकीय व शासन अनुदानित कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेतली तर सरकारला तब्बल ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल, असा दावा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे.
२ लाख ७५ हजार पदे रिक्त
सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी तीन टक्के पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होतात. मागील सात-आठ वर्षात नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सुमारे २ लाख ७५ हजार पदे रिक्त आहे. या जागांवर नवोदित उमेदवारांची भरती करण्याची मागणीही यानिमित्ताने कर्मचारी संघटनेने केली आहे. नवीन भरती प्रक्रियेने उपलब्ध होण्यास तीन वर्षांचा अवधी लागतो. त्यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
