नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपात नाशिक महसूल विभागातील सुमारे एक हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले असून यामुळे महसूली कामकाजावर परिणाम दिसून आला. मंगळवारी सकाळी अधिकारी वर्ग वगळता कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून आला. अधिकारी वर्ग जरी उपस्थित असला तरी, कर्मचारीच नसल्याने कामकाज पुर्णतः ठप्प झाले होते.
महसूल विभागातील वर्ग तीन आणि वर्ग चारचे कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने येथे दिवसभर शुकशुकाट पहायला मिळाला. नायब तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंतचे अधिकारी दालनात बसून होते. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते आहे. निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांची देखील वाताहात होते आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचार्‍यांच्या संघटना अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु सत्तेवर येणार्‍या कोणत्याही सरकारने कर्मचार्‍यांची मागणी गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळे संघटना आक्रमक झाल्या असून आजपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे.
संपाचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वच शाखांमध्ये पहावयास मिळाला. सामान्य प्रशासन शाखा, महसूल शाखा, टंचाई शाखा, गृह शाखा, पुरवठा विभाग, निवडणूक शाखा, खनिकर्म विभाग, ग्रामपंचायत शाखेसह सर्वच शाखांमध्ये शुकशुकाट होता. याशिवाय तहसील कार्यालयांमध्ये देखील याच शाखांशी संबंधित कामकाज चालते. त्यामुळे तेथील कामकाज देखील ठप्प झाल्याचे पहायला मिळाले. विविध कारणांसाठी विविध प्रकारचे दाखले काढणे, तलाठी कार्यालयात सातबारा उतार्‍यापासून शेतीशी संबंधित अन्य नोंदी घेणे, पिकांचे पंचनामे व तत्सम सर्वच कामे यामुळे ठप्प झाले आहेत.
महापालिका कर्मचार्‍यांचे काळया फिती लावून कामकाज
महापालिकेच्या कार्यालयात मंगळवारी कामकाज सुरू असले तरी, कर्मचार्‍यांनी काळया फिती लावून उपस्थित होते.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणार्‍या महानगरपालिका, नगरपालिका, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. राज्यात २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सरकारने कर्मचार्‍यांच्या मागणीनुसार २००५ नंतर नियुक्त कर्मचारयांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही ही पेन्शन योजना लागू केलेली नाही ती लागू करावी. आस्थापनेवरील सरळसेवेने नियुक्ती देतांना देण्यात येणार्‍या निश्चित वेतनाचे पुर्नविलोकन बाबतचे लाभ हे लाड पागे समिती अंतर्गत वारसा हक्काने अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कामगारांनाही देण्यात यावा. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीसाठी राखीव असलेल्या पदांवर परसेवेतील अधिकार्‍यांची नियुक्ती न करता शासन निर्णयान्वये कर्मचार्‍यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देण्यात यावी. सुटीच्या दिवशी कर वसुलीसाठी काम करणार्‍या वर्ग ४ कर्मचार्‍यांना जादा कामाचा मोबदला देण्यात यावा. आदी मागण्यांसाठी महापालिका कर्मचारयांनी काळया फिती लावून शासनाचा निषेध व्यक्त केला.
