जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. अशातच आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. ‘कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे’, असे वक्तव्य डी सुब्बाराव यांनी केले. (Reverting to Old Pension Scheme will privilege government servants at cost of larger public says former RBI governor D Subbarao)
‘काही राज्यांचा जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय हे प्रतिगामी पाऊल आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सामान्य लोकांच्या उत्पन्नाचा काहीसा भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. सर्वसामान्य लोकांना कोणतीही विशेष सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार नाही. कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे’, असे डी सुब्बाराव यांनी सांगितले.
‘जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या तिजोरीवरही ताण पडेल. तसेच नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के हिस्सा देतात, तर सरकार 14 टक्के रक्कम देते. सर्वसामान्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन अंतर्गत विशेषाधिकार मिळतात. राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केल्यास पेन्शनचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल. अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी बजेट उपलब्ध होईल’, असेही डी सुब्बाराव यांनी सांगितले.
दरम्यान, 1 एप्रिल 2004 पासून एनडीए सरकारने OPS बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी यांना कळवले आहे.
हेही वाचा – बाळा कदमांच्या अटकेनंतर ४८ तासांत माझ्यावर हल्ला, संदीप देशपांडेंनी सांगितली क्रोनोलॉजी
