मुंबई : राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. शिवाय, जानेवारी व फेब्रुवारी 2019मध्ये विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (#बक्षीसमिती) अहवाल खंड-२ स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. pic.twitter.com/Wp669LmcS7— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 10, 2023
या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला होता आणि तो आज, मंगळवारी राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.
गुरे ढोरे रस्त्यावर ने-आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंड आकारणी
गुरे ढोरे रस्त्यावर ने-आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959मधील कलम 163(1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.
