गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील मुली व महिला मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होत असून यात 16 ते 35 वयोगटातील महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र पोलीस, गृह विभाग या बेपत्ता महिलांच्या तपासासाठी करत असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आज राज्य महिला आयोग कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सदस्या अॅड. गौरी छाब्रीया, सुप्रदा फातर्पेकर, महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिपक पांडे, कायदा व सुव्यवस्था पोलीस महासंचालक सुहास वारके, पोलीस उपायुक्त डॉ. स्वामी, गृह विभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी, महिला आयोगाच्या उपसचिव दिपा ठाकूर, विधीतज्ञ अॅड. विरेंद्र नेवे उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील बेपत्ता होणाऱ्या महिला, त्यांच्या तपासासाठी पोलीस तसेच गृह विभाग करीत असलेली कार्यवाही, पोलिसांना बेपत्ता महिलांच्या तपासकार्यात येणारे अडथळे याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. (Rupali Chakankar suggests that Home Department should conduct a search operation for missing women)
हेही वाचा – मुंबई महापालिकेत जी -२०ची जोरदार तयारी; मुख्यालयात रंगरंगोटी अन् बंद कारंजे कार्यान्वित
यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, राज्यातून महिला व मुली बेपत्ता होणे ही चिंतेची बाब आहे. आयोग 5 जानेवारी 2022 पासून विविध यंत्रणांशी संपर्क करुन याबाबत पाठपुरावा करत आहे. आतापर्यंत राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला व बाल विकास विभाग, गृह विभाग यांना माहिती आयोगाने दिली आहे. बेपत्ता महिलांचा वेळेत शोध न लागल्यास आखाती देशांमध्ये त्यांची तस्करी होण्याचे प्रकार ही समोर आले आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड भागातील 82 कुटुंबांच्या घरातील महिला परदेशी गेल्या असून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होत नसल्याने त्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त होते आहे. 1 जानेवारी ते 31 मार्च दरम्यान राज्यातील 3594 महिला हरविल्या आहेत, यातील काहींचा शोध लागला असला तरी एकंदरीतच ही गंभीर बाब आहे, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
तसेच, आयोग सतत याबाबत पाठपुरावा करत असल्याने महिलांना आमिष दाखवून परदेशी पाठवणाऱ्या मुंबईतील साकीनाका भागातील दोन एजंट विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र ही मोठी यंत्रणा असल्याने याविरोधात ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. राज्यातील मिसिंग सेल, अनेक जिल्ह्यातील भरोसा सेल हे केवळ कागदावरच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे असे सांगत महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने समिती स्थापन करत शोध मोहीम राबवावी, तसेच या मोहिमेअंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर 15 दिवसांनी आयोगाला सादर करावा, अशी सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी गृह विभागाला दिल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारने बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये पोलिसांचा समावेश नाही असे सांगत याकडे लक्ष वेधत यात पोलिसांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा चाकणकर यांनी व्यक्त केली आहे.
