“देशात आणि राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट उभे आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दोनवेळच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था सामान्य कार्यकर्ते करीत आहेत. पण या संकटसमयी काही लोक मास्कवरही आपली नावे छापून त्याचे वितरण करत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपने त्यांचा निधी राज्याच्या ऐवजी केंद्रात वळवा. त्यांचा मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास नाही. मात्र राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, त्यांनी तरी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत वळवून अतरंगी भाजपाईंना चपराक द्यायला हवी होती, पण राज्यपालही दिल्लीच्याच मार्गाने निघाले”, अशी उपरोधिक टीका सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर करण्यात आली आहे.
काळा पैसा आणण्याची हीच ती वेळ
“कोरोनाचे युद्ध जनताच लढणार आहे आणि जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने खासदारांचे वेतन, भत्ते यामध्ये कपात केली, हे ठीक. पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार आला तरी बरे होईल, असा टोलाही सामनातून लगावण्यात आला आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी देशात इतका पैसा होता की, प्रत्येकाच्या खात्यात १५-१५ लाख रुपये जमा करण्याची बतावणी झाली होती. परदेशातील ७० हजार कोटी इतका काळा पैसा भारतात आणायची तयारी सुरु होती. हा पैसा आता तरी आणता येईल आणि कोरोनाशी लढता येईल.”
केंद्र सरकार नफ्यातला पैसा कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात वापरतोय?
“राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपालांची वेतन कपात तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी यांनी आपला एक दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडासाठी दिला आहे. खासदारांचा निधी दोन वर्षांसाठी बंद केला जाणार आहे. या शॉर्टकट मधून सरकार १० हजार कोटी रुपये उभे करणार आहे. पुन्हा टाटा, अंबानी, प्रेमजी, बजाज अशा उद्योगपतींकडून पाचेक हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पंडीत नेहरूंनी स्थापन केलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांकडून सात हजार कोटी रुपये जमा होत आहेत. मोदी सरकारला कोरोनाशी लढण्यासाठी १५ हजार कोटींचा निधी हवा होता, त्यापेक्षा जास्तच निधी जमा झाला आहे.”
तसेच २०१४ साली क्रूड ऑईल प्रति बॅरेल १३० डॉलर्स होते, ते आता प्रति बॅरल २३ डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र तरिही देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती खाली आलेल्या नाहीत. या व्यवहारातून सरकारला निव्वळ नफा २० लाख कोटी इतका झाला. मात्र नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना विषाणूच्या लढ्यात वापरला जात आहे? असा प्रश्न सामनाच्या संपादकीयमधून विचारण्यात आला आहे.
