प्रश्न भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाचा असो, उद्योगांकडील थकीत कर्जवसुलीचा असो, पाकड्यांच्या दहशतवादाचा असो की चिनी घुसखोरीचा, मोदी सरकारची म्हणे प्रत्येक गोष्टीवर करडी ‘नजर’ असल्याचे सांगितले जाते, कृतीऐवजी ‘महागाईवर केंद्र सरकारची करडी नजर’ असे शब्दांचे बुडबुडे संसदेतही उडविले जाणार असतील तर कसे व्हायचे? असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र सामना अग्रलेखातून उपस्थित करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
पण तरीही मागील पाच वर्षांत सरकारी बँकांनी तब्बल 10 लाख 9 हजार कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे ‘माफ’ केली. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतर नोटांच्या संख्येत 45 टक्क्यांनी तर त्यांच्या मूल्यात 90 टक्क्यांनी वाढ झाली. जम्मू-कश्मीर आणि चिनी सीमेवर तर सरकार करडी नजर ठेवून आहे, तरीही कश्मिरी पंडितांचे ‘टार्गेट किलिंग’ आणि चिन्यांची घुसखोरी सुरूच आहे. महागाईवरील करडय़ा नजरेचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मोदी सरकारची करडी नजर ही अशी आहे आणि त्याखालील ‘अंधार’ हा असा आहे, अशी टीकाही शिवसेनेने मोदी सरकारवर केली आहे.
देशातील सामान्य माणूस महागाई आणि दरवाढीने होरपळत आहे आणि ज्यांनी ही होरपळ कमी करायची ते केंद्रातील सरकार म्हणते आहे की, ‘आम्ही महागाईवर करडी नजर ठेवून आहोत.’ खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच तशी ग्वाही बुधवारी दिली. राज्यसभेत पुरवणी मागण्यांच्या तरतुदीवरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी एकीकडे देशातील महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची दरवाढ असल्याचे नेहमीचे तुणतुणे वाजवले आणि दुसरीकडे ‘केंद्र सरकारची महागाईवर करडी नजर आहे,’ असेही सांगितले. फक्त नजर करडी ठेवल्यामुळे सामान्य जनतेची रोज सुरू असलेली महागाईविरोधातील लढाई संपणार आहे का? सतत वाढणाऱया किमतींनी खिशाला लागलेली गळती थांबणार आहे का? सरकारच्या करडय़ा नजरेमुळे महागाई आणि दरवाढ थरथर कापणार आहे का? असे काही होणार असेल तर मग तुमची ती करडी नजर तुम्ही महागाईवर खुशाल रोखून धरा, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.
मात्र जनतेला महागाईवर ‘कडक उतारा’ हवा आहे हे लक्षात घ्या. करडी नजर वगैरे शब्द वापरल्याने तुम्हाला संसदेत उत्तर दिल्याचे समाधान मिळाले असेलही, पण त्यामुळे महागाई कमी होणार नाही. महागाईसाठी कच्च्या तेलाची दरवाढ आणि युक्रेन युद्ध ही कारणे असतीलही, पण शेवटी सरकार म्हणून तुमचीही काही जबाबदारी आहेच. कृतीऐवजी ‘महागाईवर केंद्र सरकारची करडी नजर’ असे शब्दांचे बुडबुडे संसदेतही उडविले जाणार असतील तर कसे व्हायचे? असा सवालही शिवसेनेने मोदी सरकारला केला आहे.
तरी बरे, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या वेळी बोलताना ‘कुठे आहे आपल्याकडे महागाई? अमेरिकेच्या तुलनेत तर आपल्याकडील महागाई खूपच कमी आहे,’ असे काही उत्तर दिले नाही. किंबहुना महागाईवर सरकारची करडी नजर आहे, असे त्या म्हणाल्या म्हणजे महागाई आहे हे त्यांनी अप्रत्यक्ष मान्य केले! दरवाढ असो, चलनवाढ असो की, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, केंद्रीय अर्थमंत्री ते मान्यच करीत नाही, असा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे.
दरवाढ जी आहे ती मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे नसून कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील किमतीमुळे होणाऱया वाढीमुळे आहे, असे त्यांचे म्हणणे असते. किरकोळ चलनवाढीचा दर तर गेल्या महिन्यात 5.88 टक्के एवढा खाली आणण्यात सरकारला यश आले आहे, असा त्यांचा दावा असतो. रुपयाच्या सततच्या घसरणीचाही येथील महागाईला हातभार लागत असल्याचे स्पष्ट असूनही ‘रुपया घसरत नसून डॉलर मजबूत होत आहे,’ असे तर्कट केंद्रीय अर्थमंत्री मांडत असतात. आताही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात महागाईवर दिलेले उत्तर त्यांच्या नेहमीच्या पठडीतले म्हणावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकार महागाईसारख्या प्रश्नाबाबत किती संवेदनशील आहे. असा एक आभास निर्माण करता येतो आणि जनतेच्या मनावर शाब्दिक दिलाशाची फुंकरही घालता येते, असा आरोपही शिवसेनेने सामनातून केला आहे.
पुन्हा कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती आणि युक्रेन युद्ध यावर देशातील महागाईची जबाबदारी ढकलून हातही वर करता येतात. कोरोनाच्या नव्या लाटेवर बारीक नजर असल्याचे सरकार सांगत नाही तोच नवीन BF.7 या नव्या व्हेरिएंटने आपल्या देशात शिरकाव केलाच. महागाईवरील करडय़ा नजरेचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही, असा आरोपही शिवसेनेने मोदी सरकारवर केला आहे.
